मुंबई मेट्रो नेटवर्कच्या विस्ताराला मोठी चालना मिळाली असून राज्याच्या अर्थसंकल्पात मेट्रो लाईन 11 ला वांद्रे टर्मिनसपर्यंत वाढवण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
शहरातील वाहतूक व्यवस्था अधिक मजबूत करणे आणि पूर्व-पश्चिम जोडणी सुधारण्याच्या व्यापक प्रयत्नांचा भाग म्हणून हा निर्णय जाहीर करण्यात आला. सुरुवातीला वडाळा ते गेटवे ऑफ इंडिया दरम्यान प्रस्तावित असलेला हा कॉरिडॉर आता पश्चिमेकडे आणखी पुढे नेण्याचा प्रस्ताव आहे.
या विस्तारामुळे मेट्रो लाईन 11 चा मार्ग सुमारे 6.9 किलोमीटरने वाढवला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे या मेट्रो मार्गाची एकूण लांबी 16.5 किलोमीटरवरून 23.4 किलोमीटरपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पाचे बांधकाम आणि संचालन मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMRCL) कडे सोपवण्यात आले आहे. विस्तारानंतर या मार्गावरील स्थानकांची संख्या 14 वरून 19 पर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे.
अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, या नव्या मार्गात चुनाभट्टी, सायन, सेंट्रल धारावी, वांद्रे वेस्ट आणि वांद्रे टर्मिनस ही अतिरिक्त स्थानके प्रस्तावित करण्यात आली आहेत.
सुरुवातीला हा मेट्रो मार्ग वडाळा येथे संपणार होता, जे भविष्यातील मध्यवर्ती व्यावसायिक केंद्र म्हणून विकसित होत आहे. मात्र सुधारित आराखड्यानुसार हा मार्ग शिवडीपासून भूमिगत पद्धतीने धारावी पुनर्विकास क्षेत्राखाली जाईल. मिठी नदी ओलांडेल आणि शेवटी वांद्रे टर्मिनसपर्यंत पोहोचेल.
अधिकाऱ्यांनी या विस्ताराला मुंबईतील पूर्व-पश्चिम कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठीचा धोरणात्मक निर्णय असे वर्णन केले आहे.विशेषतः धारावी आणि वांद्रे टर्मिनस ही ठिकाणे या नेटवर्कमधील महत्त्वाची केंद्रे बनू शकतात, ज्यामुळे दररोज प्रवास करणाऱ्या हजारो प्रवाशांचा वेळ वाचण्याची शक्यता आहे.
अर्थसंकल्पातील घोषणेनंतर या प्रकल्पाच्या आर्थिक रचनेचा आढावा घेण्याची गरज असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. यापूर्वी या प्रकल्पासाठी 23,487 कोटींचा अंदाजित खर्च ठेवण्यात आला होता. मात्र मार्गाच्या विस्तारामुळे अंतिम खर्चाचा पुन्हा आढावा घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
हा प्रकल्प सप्टेंबर 2025 मध्ये महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने मंजूर केला होता. त्या वेळी विविध संस्थांनी या प्रकल्पासाठी निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) 2,411 कोटी आणि मुंबई पोर्ट प्राधिकरण (MbPA) 804 कोटी इतका निधी देणार आहेत. कारण या मेट्रो मार्गामुळे त्यांच्या प्रशासकीय क्षेत्रांमधील कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यास मदत होणार आहे.
याशिवाय राज्य आणि केंद्र सरकार प्रत्येकी 3,137 कोटींचे योगदान देणार आहेत. प्रकल्पाच्या एकूण खर्चातील मोठा भाग कर्जाद्वारे उभारण्यात येणार असून 12,163 कोटींचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. हे कर्ज प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या सुमारे 60 टक्के भाग भागवणार असल्याचे सांगितले जाते. ज्यातून मुंबईच्या वाढत्या मेट्रो नेटवर्कसाठी या पायाभूत प्रकल्पाचे महत्त्व स्पष्ट होते.
हेही वाचा