मुंबई आणि पुणे दरम्यानचा प्रवास लवकरच केवळ 48 मिनिटांत पूर्ण होऊ शकतो, अशी घोषणा रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी महाराष्ट्रासाठीच्या महत्त्वाकांक्षी रेल्वे विकास आराखड्याचे अनावरण करताना केली. ही घोषणा रेल्वे अर्थसंकल्प सादर करताना करण्यात आली आहे. यामध्ये महाराष्ट्राला पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी 23,926 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
रेल्वेमंत्र्यांनी सांगितले की, भारतातील विस्तारत असलेल्या बुलेट ट्रेन नेटवर्कचा भाग म्हणून मुंबई–पुणे दरम्यान हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर उभारण्याची योजना आखण्यात येत आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर सध्या 3 ते 4 तास लागणारा प्रवास मोठ्या प्रमाणात कमी होऊन शहरांमधील कनेक्टिव्हिटी पूर्णपणे बदलणार आहे.
वैष्णव यांनी पुढे सांगितले की, हा हाय-स्पीड रेल्वे प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर मुंबई आणि पुणे ही दोन शहरे जवळपास एकाच शहरी प्रदेशासारखी काम करतील. यामुळे नोकरी, व्यवसाय किंवा शिक्षणासाठी दररोज ये-जा करणे शक्य होणार आहे. आर्थिक विकास, रोजगारनिर्मिती आणि प्रादेशिक प्रगतीला मोठी चालना मिळेल.
मुंबई–पुणे कॉरिडॉर व्यतिरिक्त, पुणे–हैदराबाद दरम्यानही हाय-स्पीड रेल्वे मार्ग प्रस्तावित असल्याची घोषणा रेल्वेमंत्र्यांनी केली. हा मार्ग पूर्ण झाल्यानंतर दोन्ही शहरांमधील प्रवासाचा कालावधी सुमारे 1 तास 55 मिनिटांपर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे. या मार्गाचा लाभ महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि लगतच्या भागांतील आयटी, औद्योगिक आणि व्यावसायिक क्षेत्रांना होणार आहे.
महाराष्ट्रासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या 23,926 कोटींच्या रेल्वे अर्थसंकल्पाचा वापर नवीन हाय-स्पीड कॉरिडॉर, विद्यमान रेल्वेमार्गांचे आधुनिकीकरण, रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास, प्रवाशांसाठी सुधारित सुविधा आणि मालवाहतूक कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांसाठी केला जाणार आहे.
सध्या राज्यात जवळपास 1.70 लाख कोटींचे रेल्वे प्रकल्प सुरू असून, नव्या अर्थसंकल्पामुळे या विकासाला अधिक गती मिळणार आहे.
सेवांच्या संचालनाबाबत माहिती देताना वैष्णव यांनी सांगितले की, सुरुवातीच्या टप्प्यात बुलेट ट्रेन सेवा एक ते दोन तासांच्या अंतराने सुरू केली जाऊ शकते. प्रवाशांच्या मागणीनुसार पुढील काळात सेवांची वारंवारता वाढवण्यात येईल, जसे जपानसारख्या देशांमध्ये हाय-स्पीड रेल्वे प्रणाली कार्यरत आहे.
अधिकाऱ्यांच्या मते, हे प्रकल्प केवळ प्रवासी वाहतुकीत क्रांती घडवून आणणार नाहीत, तर रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी कमी करणे, प्रदूषण घटवणे आणि महाराष्ट्राला एक महत्त्वाचे आर्थिक केंद्र म्हणून अधिक बळकटी देण्यासही मदत करतील. मुंबई–पुणे हाय-स्पीड रेल्वे प्रकल्प पूर्ण होण्याचा कालावधी सविस्तर नियोजन आणि आवश्यक मंजुरीनंतर निश्चित करण्यात येणार आहे.