कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच वाहतूक सेवा बंद ठेवण्यात आली होती. मात्र, लॉकडाऊनपूर्वी अनेक प्रवाशांनी विमान तिकीटं आरक्षित केली होती. त्यामुळं आरक्षित केलेल्या विमान तिकिटांचं संपूर्ण भाडं परत करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं गुरुवारी दिले. त्यामुळे विमान प्रवास करण्यास इच्छुक नसलेल्या हजारो प्रवाशांना दिलासा मिळाला आहे.
विमान तिकिटांभोवती भरलेली रक्कम व्याजासह परत मिळणार असल्याचे या आदेशामुळे स्पष्ट झाले आहे. येत्या १५ दिवसांत विमान कंपन्यांनी प्रवाशाना भाड्याची रक्कम परत करण्याचे संपूर्ण प्रयत्न करावेत, असे स्पष्ट करतानाच, आर्थिक स्थितीमुळे ही रक्कम परत करणे विमान कंपन्यांना शक्य नसेल तर त्यांनी या रकमेइतकी पतपत्र प्रवाशांना द्यावे, असेही आदेश दिले आहेत. ही रक्कम प्रवाशांना इतरांनाही हस्तांतरित करता येईल वा कुठलेही ज्यादा शुल्क न आकारता विमान प्रवासाचा ठरलेला मार्ग बदलण्याचीही परवानगी देण्यात आली आहे.
३१ मार्च २०२१ पर्यंत ही रक्कम वापरली न गेल्यास विमान कंपन्यांनी व्याजासह ही रक्कम प्रवाशाला परत करावी, असेही या आदेशात म्हटले आहे. ही रक्कम प्रति महिना पॉईंट ७५ टक्के दराने (प्रति वर्ष नऊ टक्के) परत करावेत, असे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणी प्रवासी लीगल सेलने दाखल केलेल्या याचिकेत मुंबई ग्राहक पंचायतीनेही सहयाचिका दाखल केली होती.