कोरोना व्हायरसचा संसर्ग वाढू नये यासाठी मुंबईत परदेशातून येणाऱ्या प्रवाशांची तपासणी मुंबई आंतरराष्ट्रीय व देशांतर्गत विमानतळावर केली जात आहे. तपासणीसाठी प्रवाशांचे स्क्रीनिंग करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यानुसार, रेल्वे स्थानकांमध्येही व्यवस्था करण्यात यावी आणि सर्व रेल्वे प्रवाशांचेही स्क्रीनिंग करण्यात यावे, अशी विनंती राज्य सरकारनं रेल्वे प्रशासनाला केली आहे. मात्र, त्याविषयी रेल्वे प्रशासनाने अद्याप सरकारला कोणताही निर्णय कळवलेला नसल्याची माहिती राज्य सरकारने मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली.
'करोना'च्या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी राज्य सरकार उपाय करत असून राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील २१ विभागप्रमुखांची उच्चस्तरीय समिती त्यावर सातत्याने देखरेख करत आहे, असेही सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
'करोना'च्या प्रश्नावर सागर जोंधळे यांनी अॅड. मिलिंद देशमुख यांच्यामार्फत, तर सागर सूर्यवंशी यांनी अॅड. सागर कुर्सीजा यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली असून अॅड.सिद्धार्थ इंगळे यांनी हस्तक्षेप अर्ज केला आहे. या सर्वांवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी व न्या. नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी एकत्रित सुनावणी झाली.
मुख्य सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी सरकारतर्फे करण्यात आलेल्या सर्व उपायांविषयीची लेखी माहिती सादर केली आणि आत्तापर्यंतच्या सर्व 'जीआर'च्या प्रतीही सादर केल्या.
संशयित रुग्णांच्या शरीरातील नमुन्यांची 'करोना'विषयी चाचणी करण्यासाठी सध्या मुंबईत कस्तुरबा रुग्णालय, पुण्यात नॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ व्हिरोलॉजी व नागपूरमध्ये इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज अशा तीन ठिकाणी प्रयोगशाळा आहेत.
मुंबईसाठी विलगीकरणाची सुविधा कस्तुरबा रुग्णालयात, तर मुंबई उपनगरांसाठी विलगीकरणाची सुविधा सेव्हन हिल्स रुग्णालयात आहे, अशी माहितीही सरकारतर्फे देण्यात आली.