देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील विधान भवनात वॉटर ट्रान्सपोर्ट संदर्भात महत्त्वाची आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत मुंबई मेट्रोपॉलिटन रिजन (MMR) मध्ये वॉटर मेट्रो प्रकल्प तीन टप्प्यांत राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी वॉटर पॅसेंजर ट्रान्सपोर्टसाठी आवश्यक असलेल्या बोटींचे बांधकाम राज्यातच करण्यावर भर दिला. त्यासाठी शिपयार्ड उभारण्यासाठी योग्य जागा तातडीने निश्चित करण्याचे निर्देश दिले. देशातील सर्वात मोठ्या शिपयार्डपैकी एक विकसित करताना गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड न करता नियोजनबद्ध पद्धतीने प्रकल्प राबवावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या बैठकीला मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी तसेच महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
प्रकल्पाअंतर्गत मुंबई महानगर प्रदेशात एकूण 340 किमी लांबीचे वॉटरवेज विकसित केले जाणार आहेत. यामध्ये 11 नवीन वॉटरवेज, 24 नवीन टर्मिनल्स तसेच 21 मार्गांवरील 20 टर्मिनल्सचे आधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे. 2031 पर्यंत दरवर्षी 7.5 कोटी प्रवाशांची जलमार्गातून वाहतूक करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
या प्रकल्पासाठी सुमारे 3,436 कोटी रुपयांचे सागरी पायाभूत सुविधा गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. 2070 इलेक्ट्रिक आणि हायब्रिड बोटींचा वापर केला जाणार आहे. तसेच खासगी ऑपरेटर्सच्या सहभागातून सुमारे 3,156 कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे.
वॉटर मेट्रो प्रकल्प सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) मॉडेलवर राबवण्यात येणार आहे. तो जगातील सर्वात मोठ्या जलवाहतूक प्रकल्पांपैकी एक ठरण्याची शक्यता आहे. पहिल्या टप्प्यासाठी 1,500 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
याशिवाय, नांदगाव, दिघी आणि विजयदुर्ग येथे शिपयार्ड विकसित करण्याच्या प्रस्तावांवरही सादरीकरण करण्यात आले. महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाने केंद्र सरकारच्या शिपबिल्डिंग क्लस्टर धोरणानुसार शिपयार्ड विकासासाठी सामंजस्य करार (MoU) देखील केला आहे.
हेही वाचा