राज्य में भारी बारिश से हुए नुकसान के लिए लगभग 32 हज़ार करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की गई है। अब तक 8 हज़ार करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता वितरित की जा चुकी है, जिससे 40 लाख किसानों को लाभ हुआ है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यहाँ बताया कि कैबिनेट बैठक में विशेष तौर पर 11,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वितरण को मंज़ूरी दी गई है। यह सहायता अगले 15 दिनों में किसानों के खातों में जमा करने की योजना बनाई गई है। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री फडणवीस मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे।
11,000 करोड़ रुपये और वितरित करने की मंज़ूरी
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि सरकार भारी बारिश से प्रभावित किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्हें हर संभव मदद दी जा रही है। कैबिनेट बैठक में 11,000 करोड़ रुपये और वितरित करने की मंज़ूरी मिलने से सहायता के लिए धन की कोई कमी नहीं है। अगले 15 दिनों में भारी बारिश प्रभावित जिलों के कम से कम 90 प्रतिशत किसानों के खातों में यह सहायता राशि जमा करने के आदेश दिए गए हैं। यह राशि पहले प्राप्त सूचियों के अनुसार वितरित की गई है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि जिन किसानों को केवल दो हेक्टेयर के लिए सहायता मिली है, उन्हें अगले एक हेक्टेयर के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाएगी।
E- KYC कि भी ली जा रही है सहायता
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि कुछ किसानों के बैंक खातों में तकनीकी समस्याएँ हैं, तो कुछ के रिकॉर्ड में त्रुटियाँ हैं। कुछ जगहों पर एक से ज़्यादा खाते होने का भी पता चला है। इन सभी मामलों की जाँच के बाद, शेष 10 प्रतिशत किसानों तक तुरंत मदद पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। कोई भी पात्र किसान सहायता से वंचित न रहे और अपात्र खाताधारकों के खातों में धनराशि स्थानांतरित न हो, इसके लिए ई-केवाईसी की जा रही है। राज्य सरकार के पास एग्रीस्टैक का डेटा है और उसमें किसानों की जानकारी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि अब उनकी दोबारा ई-केवाईसी नहीं की जा रही है और सहायता राशि सीधे उनके खातों में जमा की जा रही है।
कृषि उपज की बिक्री के लिए पंजीकरण करें - मुख्यमंत्री फडणवीस
राज्य में कृषि उपज की खरीद के लिए पंजीकरण शुरू किया जा रहा है और मुख्यमंत्री फडणवीस ने इसके लिए पंजीकरण कराने की अपील की है। इस पंजीकरण से पारदर्शिता आई है और अब किसानों को गारंटीशुदा दाम मिल रहे हैं। पहले व्यापारी किसानों से कम दाम पर माल खरीदकर सरकार को ऊँची दर पर बेचते थे। मुख्यमंत्री श्री फडणवीस ने भी अपील की है कि केवल सरकारी खरीद केंद्र पर या सरकार द्वारा घोषित गारंटी मूल्य पर खरीदारी करने वाले व्यापारियों को ही माल बेचें।
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