सरकार ने बुधवार को महाराष्ट्र के डहाणू(dahanu) के पास 65,544.54 करोड़ रुपये की लागत से वाधवन में एक नया प्रमुख बंदरगाह(port) स्थापित करने को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल( central cabinet) की बैठक में यह निर्णय लिया गया।एक आधिकारिक बयान में कहा गया, "कैबिनेट ने महाराष्ट्र के वधवन में एक नया मेजर पोर्ट स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। परियोजना की कुल लागत 65,544.54 करोड़ रुपये होने की संभावना है,"
इक्विटी भागीदारी 50% या उससे अधिक
वाधवन(vadhvan) बंदरगाह को जमींदार मॉडल पर विकसित किया जाएगा, इसने कहा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) के साथ एक विशेष उद्देश्य वाहन (एसपीवी) भी जोड़ा जाएगा, जिसमें इक्विटी भागीदारी के प्रमुख भागीदार के रूप में इक्विटी भागीदारी 50% या उससे अधिक के बराबर होगी।एसपीवी, बयान में कहा गया है, पोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर(infrastructure) को विकसित करेगा, जिसमें पुनर्वितरण, ब्रेकवाटर(breakwater) का निर्माण शामिल है, साथ ही हेंडलेंड से कनेक्टिविटी(connectivity) स्थापित की जाएगी, और सभी व्यावसायिक गतिविधियां निजी डेवलपर्स द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत की जाएंगी।
17 वें सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट
भारत में सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट जेएन पोर्ट की स्थिति, 5.1 मिलियन TEUs (ट्वेंटी-फुट इक्वेलेंट यूनिट्स) के ट्रैफिक के साथ दुनिया में 28 वें स्थान पर है।2023 तक 10 मिलियन TEU तक की क्षमता में वृद्धि के साथ JN पोर्ट पर 4th टर्मिनल पूरा होने के बाद भी यह दुनिया के 17 वें सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट के रूप में खड़ा होगा।
लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और 'मेक इन इंडिया' पुश ड्राइव के निर्यात को बढ़ाने और भारत में सोर्सिंग के निर्माण की योजनाओं के बाद कंटेनर ट्रैफिक की मांग में और तेजी आएगी।
यह भी पढ़े- 391 स्थानीय निकायों के लिए सीवेज उपचार को इजाजत