राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक और कदम आगे बढ़ाया है कि नागरिकों को सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ आसान और सुविधाजनक तरीके से मिले। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार तकनीक का उपयोग करके नागरिकों को योजनाओं और सेवाओं का लाभ सबसे सुविधाजनक तरीके से प्रदान करने का प्रयास कर रही है।(Citizen-centric Aaple Sarkar 2.0 portal should be implemented says Chief Minister Devendra Fadnavis)
सहयाद्रि अतिथिगृह में बैठक
सह्याद्रि अतिथि गृह में समग्र संस्था के साथ 'शासन प्रक्रिया पुनर्रचना' विषय पर एक बैठक आयोजित की गई। सभी सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ 'आपले सरकार' पोर्टल के माध्यम से प्रदान किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री फडणवीस ने निर्देश दिया कि अन्य विभागों के पोर्टल या ऐप को भी इस पोर्टल से जोड़ा जाना चाहिए।
2 अक्टूबर तक होगा लागू
राज्य सरकार 'शासन' में सुधार करके नागरिकों के 'जीवन की सुगमता' को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निर्देश दिए कि नागरिक-केंद्रित आपले सरकार 2.0 पोर्टल को तकनीक-अनुकूल बनाया जाए ताकि सभी को कम समय में और बिना किसी परेशानी के योजनाओं और सरकारी सेवाओं का लाभ मिल सके और इसे 2 अक्टूबर तक लागू किया जाए।
तीन चरणों में सेवा लागू करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने तीन चरणों में, अर्थात् 26 नवंबर संविधान दिवस, 26 जनवरी 2026 गणतंत्र दिवस और 1 मई 2026 महाराष्ट्र दिवस, नागरिकों को लाभ और सेवाओं के प्रावधान को सुगम बनाने के लिए किए जाने वाले बदलावों पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
सेवा का अधिकार गारंटी अधिनियम
सेवा का अधिकार गारंटी अधिनियम में अब से योजनाओं का लाभ शामिल करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, "अभी हम सेवा का अधिकार गारंटी अधिनियम में सेवाओं की गारंटी दे रहे हैं, लेकिन अब से नागरिकों को पात्रता के मानदंडों के आधार पर योजनाओं का लाभ भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। नागरिकों द्वारा आवेदन करने के बाद, उन्हें पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन बताई जानी चाहिए।
सभी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचने की कोशिश
योजनाओं में आवेदन स्वीकृति के चरणों को कम करके पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाना चाहिए। सभी योजनाओं का लाभ महाडीबीटी पोर्टल के माध्यम से प्रदान किया जाना चाहिए। किसी भी तरह से ऑफलाइन पद्धति का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, योजनाओं का लाभ केवल ऑनलाइन प्रदान किया जाना चाहिए। प्रक्रिया इस प्रकार की जानी चाहिए। नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत न पड़े, इसके लिए एक तरीका अपनाया जाए। आवेदन और सेवा स्वीकृति के चरण ऑनलाइन पोर्टल पर नागरिकों के लिए उपलब्ध कराए जाएं। कुछ विभागों से जुड़ी सेवाओं और लाभों को पोर्टल पर एकीकृत किया जाए। ये सेवाएं किसी भी तरह से एक ही पोर्टल से प्रदान की जाएं, ऐसे निर्देश भी मुख्यमंत्री श्री फडणवीस ने इस अवसर पर दिए।
वॉट्सएप के माध्यम से भी सुविधाएं
राज्य सरकार व्हाट्सएप के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने की दिशा में कार्रवाई कर रही है। व्हाट्सएप के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सरकारी सेवाओं की संबद्धता इस पोर्टल पर दी जानी चाहिए। इन सभी प्रयासों के माध्यम से नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ और सेवाएं आसानी से, सरलता से और कम समय में मिलें, यही राज्य सरकार की भूमिका है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह अपेक्षा भी व्यक्त की कि प्रत्येक विभाग इसके लिए समर्पण के साथ काम करे और इस प्रक्रिया को लागू करे।
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