महाराष्ट्र सरकार ने 2021 के लिए राज्य की इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की है। नीति के अनुसार 1 जनवरी 2022 से सरकारी स्तर पर वाहन खरीदते समय वह इलेक्ट्रिक वाहन(Electric vehicle) होना चाहिए। इसकी शुरुआत मकर संक्रांति के दिन शिष्टाचार विभाग द्वारा जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहनों से इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तन करके की गई थी।
महाराष्ट्र सरकार का फैसला
शिष्टाचार विभाग के तहत राज्य सरकार के अतिथियों के लिए कुल सात वाहन खरीदे जा रहे हैं, जिसमें से दो वाहन आ चुके हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर शिष्टाचार और पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग की प्रमुख सचिव मनीषा म्हैस्कर ने जीवाश्म ईंधन से इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तन करके इन वाहनों का औपचारिक रूप से स्वागत किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि स्वच्छ, हरित ऊर्जा का उपयोग कर इलेक्ट्रिक वाहनों के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहन नीति को बढ़ावा देने के लिए संक्रमण एक दिशानिर्देश होगा। बाकी वाहन 26 जनवरी को काफिले में पहुंचेंगे।
पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, पर्यटन और शिष्टाचार मंत्री आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में पर्यावरण विभाग ने जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए विभिन्न उपायों को लागू करना शुरू कर दिया है। राज्य की इलेक्ट्रिक वाहन नीति इसका एक हिस्सा है और इसे सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करके पहले ही पेश किया जा चुका है। अब राज्य सरकार और उसके अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देश दिया गया है कि एक जनवरी 2022 से जो नए वाहन खरीदे जाने हैं, वे इलेक्ट्रिक वाहन हों। शिष्टाचार विभाग ने इस दिशा में पहला कदम उठाया है।