कृषि ऋण माफी की मांग को लेकर किसान नागपुर में तीन दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के चलते, महायुति सरकार ने गुरुवार को उन्हें आश्वासन दिया कि 30 जून, 2026 तक कृषि ऋण माफी की घोषणा कर दी जाएगी।(Farmer loan waiver announced till June 2026)
किसानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक
यह आश्वासन गुरुवार देर शाम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अन्य मंत्रियों तथा आंदोलनकारी किसानों के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक में दिया गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संवाददाताओं को बताया, "हमने किसान नेताओं को बताया कि नियमों के अनुसार, कृषि ऋण 30 जून, 2026 तक वसूला जा सकता है। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के उपायों की सिफारिश करने के लिए नियुक्त समिति के सुझावों के अनुसार, सरकार उस तिथि से पहले ऋण माफी की घोषणा करेगी।"
समिति अप्रैल तक सौंपेगी अपनी रिपोर्ट
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नियुक्त समिति अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट भी सौंप देगी। बैठक में आंदोलनकारी किसानों का प्रतिनिधित्व बच्चू कडू, राजू शेट्टी, अजीत नवले और वामनराव चटप ने किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अलावा, उपमुख्यमंत्री अजित पवार और एकनाथ शिंदे तथा राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने सरकार की ओर से चर्चा में भाग लिया।
कई दिनों से किसान कर रहे थे विरोध प्रदर्शन
विदर्भ के किसान मंगलवार से नागपुर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वे सड़कें जाम करके सामान्य जनजीवन को बाधित कर रहे हैं। राज्य सरकार ने मंगलवार को आंदोलन का नेतृत्व कर रहे बच्चू कडू से बातचीत के लिए मुंबई आने की अपील की थी।चूँकि उन्होंने इस अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया था, इसलिए दो मंत्रियों, पंकज भोयर और आशीष जायसवाल को बुधवार को उनसे और अन्य किसान नेताओं से बातचीत करने के लिए नागपुर भेजा गया।
जून 2026 तक ऋण माफी की घोषणा
बाद में, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें गुरुवार सुबह आगे की चर्चा के लिए शहर में आमंत्रित किया। गुरुवार देर शाम सह्याद्री गेस्ट हाउस में हुई एक बैठक में, देवेंद्र फडणवीस और अन्य मंत्रियों ने किसान नेताओं को आश्वासन दिया कि ऋण वसूली अवधि समाप्त होने से पहले जून 2026 तक ऋण माफी की घोषणा की जाएगी।
राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ से फसलों को नुकसान
मंत्री ने बच्चू कडू और अन्य किसान नेताओं से कहा कि राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान के लिए किसानों को तत्काल मुआवजा देने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बाद में संवाददाताओं से कहा, "हमने पहले ही 8,000 करोड़ रुपये की घोषणा कर दी है और 11,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि को मंजूरी दे दी है। फिलहाल हम इसी पर ध्यान केंद्रित करते हैं।"
यह भी पढ़ें- घरेलू हिंसा के मामलों में पत्नी को अदालत चुनने का अधिकार