वित्त वर्ष 2020 और 2021 में डीजल रिफंड (Diesel) के लिए 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। लेकिन कोरोना वायरस (Corinavirus) की पृष्ठभूमि पर, केवल 19.35 करोड़ मत्स्य विभाग को वितरित किए गए हैं। राज्य के मत्स्य मंत्री असलम शेख ने वित्त मंत्री अजीत पवार को पत्र लिखकर वित्त विभाग से मत्स्य विभाग को जल्द से जल्द 40.65 करोड़ रुपये वितरित करने का अनुरोध किया है।
मत्स्य पालन मंत्री असलम शेख (Aslam shaikh) ने कहा कि वित्त मंत्री अजीत पवार ने मत्स्य मंत्री असलम शेख की मांग पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और निर्देश दिया है कि वे विशेष रूप से मत्स्य विभाग को डीजल रिफंड की शेष राशि वितरित करें। असलम शेख के मुताबिक, बीजेपी सरकार के दौरान डीजल रिटर्न का बैकलॉग बढ़ रहा था।
इस बैकलॉग को भरने के लिए, मछुआरों (Fisherman) को अब तक 110 करोड़ रुपये तक के डीजल रिफंड दिए गए हैं। डीजल रिफंड के लिए वित्त मंत्री अजीत पवार को 189 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांग की गई है और वित्त मंत्री ने इस मांग पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है।
वर्तमान में, महाराष्ट्र में 160 मछली पकड़ने वाली सहकारी समितियों की 9646 यांत्रिक नौकाओं के लिए डीजल कोटा स्वीकृत किया गया है।