मंत्री दादाजी भुसे ने विधान परिषद में कहा कि राज्य में ऑटोरिक्शा चालकों और मालिकों की सभी समस्याओं, मांगों और कठिनाइयों को दूर करने के लिए सभी रिक्शा संघों को विश्वास में लेकर जल्द ही एक नीति तय की जाएगी। (Government will solve the problems of auto rickshaw drivers and owners)
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मंत्री दादाजी भुसे ने कहा कि राज्य सरकार ने इस वर्ष के बजट में रिक्शा चालकों के लिए ऑटोरिक्शा एवं टैक्सी चालक-मालिक कल्याण निगम स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस निगम की नीति निर्धारित कर प्रभावी ढंग से लागू की जाएगी। साथ ही यह नीति व्यापक होगी। साथ ही लेबर बोर्ड के ड्राफ्ट पॉलिसी को आधार मानकर नीति का निर्धारण किया जाएगा। (Mumbai autorikshaw news)
मंत्री दादाजी भुसे कहा कि राज्य में ऑटोरिक्शा के लाइसेंस आवंटन के दौरान सीएनजी और पीएनजी कोटे की क्षमता और अन्य सहायक मामलों की जांच की जाएगी। (Mumbai taxi news)
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रिक्शा चालकों द्वारा ऋण की अदायगी न करने के कारण रिक्शों को साहूकार द्वारा जब्त कर उस पर ब्याज सहित ऋण माफ करने का मामला सरकार के अधिकार में नहीं है, बल्कि वित्तीय संस्थान भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार कार्य करते हैं । साथ ही अन्य कारणों से समय-समय पर की जाने वाली दंडात्मक कार्रवाई के संबंध में सरकार जांच कर सकारात्मक निर्णय लेगी। (Mumbai transport news)
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 146 के तहत वाहन का थर्ड पार्टी बीमा होना चाहिए।
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