राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण में सब-कैटेगराइज़ेशन के संबंध में 16 और 17 अप्रैल 2026 को सुनवाई होगी। सामाजिक न्याय विभाग ने उन लोगों से अपील की है जो इस मकसद के लिए बनाई गई कमेटी के सामने अपना स्टैंड या विचार पेश करना चाहते हैं, वे 15 अप्रैल 2026 तक ईमेल ID dg-sw@barti.in पर अपने रिप्रेजेंटेशन या एप्लीकेशन जमा करें।
सिफारिशों के साथ रिपोर्ट सरकार को सौंपी
इस संबंध में, जस्टिस अनंत मनोहर बदर (रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट, पटना) की अध्यक्षता वाली एक सदस्य कमेटी ने 16 मार्च 2026 को अपनी सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इस रिपोर्ट के बैकग्राउंड में, आगे की कार्रवाई के लिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने का फैसला किया गया है।
राय रखने की अपील
जो लोग इस कमिटी के सामने अपनी राय या पोजीशन रखना चाहते हैं, वे 15 अप्रैल 2026 तक अपनी रिप्रेजेंटेशन या एप्लीकेशन ईमेल आईडी dg-sw@barti.in पर भेज दें। एप्लीकेशन देते समय कॉन्टैक्ट के लिए टेलीफोन नंबर बताना ज़रूरी है।
प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि हियरिंग की जगह, समय और दूसरी डिटेल्स संबंधित लोगों को टेलीफोन से बता दी जाएंगी।
यह भी पढ़ें- मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन समेत अलग-अलग जिलों में पावर सप्लाई ज़्यादा बेहतर