मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( eknath shinde) ने वित्त विभाग को नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा बनाए गए 252 घरों के लिए आवश्यक धनराशि तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश तृतीय पंथियो को दिए जाएंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सामाजिक न्याय विभाग को नागपुर की तर्ज पर मुंबई महानगर क्षेत्र में तृतीय पंथियो ( houses for transgender) को भी आवास उपलब्ध कराने के लिए विशेष योजना तैयार करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंत्रालय में आयोजित बैठक में सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग के सचिव सुमंत भांगे, महात्मा फुले आर्थिक विकास निगम के प्रबंध निदेशक बिपिन श्रीमाली, नागरिक अधिकार संरक्षण विभाग के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विनय करगांवकर, समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवारे, बार्टी महानिदेशक धम्मज्योति गजभिये और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
एनआईटी ने नागपुर में 252 घर बनाए हैं और इन घरों की लागत 9 लाख रुपये निर्धारित की गई है। इन मकानों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की नीति के तहत सामाजिक न्याय विभाग के बजट से ढाई लाख की सब्सिडी का प्रस्ताव किया गया है। मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव को फोन पर निर्देश दिए कि वित्त विभाग इन मकानों के लिए सामाजिक न्याय विभाग को तत्काल 63 लाख रुपये दे। उसके बाद उन्होंने इन 252 घरों को तृतीय पंथियो को देने का भी निर्देश दिया।
देश में पहली बार नागपुर में तृतीय पंथियो के लिए घरों का ट्रायल लागू किया जाएगा।
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