विशेष एनआईए (NIA) अदालत ने कहा है कि जेल प्रशासन कैदियों को भेजी जाने वाली कई पुस्तकों को स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है, हालांकि, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुस्तक में दी गई सामग्री आपत्तिजनक नहीं है।
विशेष अदालत द्वारा एक विस्तृत आदेश में, कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज के मामले की सुनवाई करते हुए, ये आदेश दियाा है। सुधा नेसप्ताह में पांच किताबें बायकुला महिला जेल में उपलब्ध कराने को कहा था।
आदेश में कहा गया कि जेल अधीक्षक को सही निर्णय लेने का अधिकार है। यदि उन्हें पता चलता है कि पुस्तक में कुछ आपत्तिजनक या हिंसक या अश्लील सामग्री है, तो वे प्रार्थना को अस्वीकार कर सकते हैं, यह उनके अधिकार में आता है। जेल अधीक्षक से पुस्तक की सामग्री के आधार पर निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है। लेकिन वे पुस्तक को स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकते।
भारद्वाज द्वारा दो सह-आरोपी कार्यकर्ता गौतम नवलखा और दिल्ली विश्वविद्यालय के सहयोगी प्रोफेसर हनी बाबू के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी।
नवलखा और बाबू द्वारा दायर किए गए आवेदनों पर, अदालत ने कहा कि उनके रिश्तेदार "उन्हें किताबों की डिलीवरी के लिए जेल प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं"। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि जेल प्रशासन ने सुरक्षा के मामले में पार्सल को खारिज करके कुछ भी अन्याय नहीं किया है। क्योंकि स्वयं पार्सल कैदियों के परिचितों या वकीलों द्वारा जेल में नहीं पहुंचाए जाते थे।
विशेष अदालत ने 1963 में ट्रेड यूनियनवादी और पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडीस से जुड़े एक मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के पिछले फैसले पर विचार किया।