मुंबई और आस-पास के इलाकों में गैर-कानूनी बाइक टैक्सी सर्विस बढ़ने के बाद राज्य सरकार ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में घोषणा की है कि नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं और संबंधित कंपनियों के टेम्पररी लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं।(Licenses of Ola, Uber, Rapido companies temporarily cancelled)
ई-बाइक (टू-व्हीलर) टैक्सी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए एक अलग पॉलिसी तैयार
लेजिस्लेटिव काउंसिल में रूल 93 के तहत मेंबर सुनील शिंदे के एक सुझाव का जवाब देते हुए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाइक ने यह बात कही। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कहा कि केंद्र सरकार की मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2020 के अनुसार, महाराष्ट्र में ई-बाइक (टू-व्हीलर) टैक्सी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए एक अलग पॉलिसी तैयार की गई है।
राज्य में एक लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में ई-बाइक टैक्सी सर्विस शुरू करने का भी फैसला
इस पॉलिसी को राज्य कैबिनेट ने 7 अगस्त, 2024 को मंजूरी दे दी है। राज्य में एक लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में ई-बाइक टैक्सी सर्विस शुरू करने का भी फैसला किया गया है।इसके अनुसार, ‘महाराष्ट्र ई-बाइक-टैक्सी रूल्स, 2024’ को नोटिफाई कर दिया गया है। इन नियमों के मुताबिक, बाइक टैक्सी का 100 परसेंट इलेक्ट्रिक होना ज़रूरी है।साथ ही, एप्लिकेंट को सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा करने के लिए एक तय समय दिया गया है।
इस प्रोसेस के मुताबिक, उबर इंडिया सिस्टम्स, रैपिडो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज़ और एनी टेक्नोलॉजीज़ (ओला) को मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में 30 दिनों के लिए प्रोविजनल लाइसेंस दिया गया था।इस दौरान, सभी ज़रूरी शर्तें पूरी करके फाइनल लाइसेंस मिलने की उम्मीद थी। लेकिन, यह देखा गया कि कुछ कंपनियों ने नियम पूरे किए बिना ही गैर-कानूनी ट्रांसपोर्टेशन शुरू कर दिया।
कंपनियों को नोटिस जारी
साथ ही, कुछ जगहों पर बाइक टैक्सी ड्राइवरों की तरफ से एक्सीडेंट और महिला सुरक्षा को लेकर शिकायतें सामने आई हैं।साथ ही, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने संबंधित कंपनियों को नोटिस जारी किए हैं। कुछ मामलों में पुलिस स्टेशन में केस भी दर्ज किए गए हैं।
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने राज्य भर के रीजनल और सब-रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस को गैर-कानूनी बाइक टैक्सी गाड़ियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का निर्देश दिया है।दोषी गाड़ियों की टीमों के ज़रिए जांच करके उनके खिलाफ पेनल्टी की कार्रवाई की जा रही है। अप्रैल 2024 से अब तक 130 टू-व्हीलर के खिलाफ कार्रवाई की गई है और 33 लाख रुपये से ज़्यादा का जुर्माना वसूला गया है।
राज्य सरकार ने बाइक टैक्सी सर्विस को नियमों के मुताबिक और सुरक्षित तरीके से जारी रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। इस मौके पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाईक ने बताया कि नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
यह भी पढ़े- मुंबई में 102 बेकरी संचालकों को काम बंद करने का नोटिस दिया गया