इस साल जून से सितंबर तक महाराष्ट्र में भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ की स्थिति को देखते हुए, राज्य सरकार ने अगले एक साल के लिए खेती से जुड़े लोन की रिकवरी रोकने का फैसला किया है। साथ ही, सभी प्रभावित तालुकाओं के सभी गांवों में प्रभावित किसानों के शॉर्ट-टर्म लोन को मीडियम-टर्म लोन में बदलने के निर्देश दिए गए हैं। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने इस बारे में एक सर्कुलर जारी किया है।(Maharashtr Farm loan recovery halted)
32,000 करोड़ रुपये के स्पेशल रिलीफ फंड की घोषणा
राज्य सरकार ने अक्टूबर में 32,000 करोड़ रुपये के स्पेशल रिलीफ फंड की घोषणा की थी, साथ ही, सूखे से निपटने के उपाय और रियायतें लागू करने का भी फैसला किया गया था। इसे देखते हुए, लोन रीस्ट्रक्चरिंग और खेती से जुड़े लोन की रिकवरी एक साल के लिए रोक दी गई है।
कोऑपरेटिव कमिश्नर को सर्कुलर सख्ती से लागू करने के आदेश
स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई के साथ-साथ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंकों को ज़रूरी कार्रवाई करनी चाहिए। सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि कोऑपरेटिव कमिश्नर यह पक्का करें कि सर्कुलर को सख्ती से लागू किया जाए।
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