पुरानी पेंशन का समाधान नहीं होने से सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर जाने को तैयार हैं। मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व विपक्षी दल के नेताओं की बैठक में वृद्धा पेंशन को लेकर कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया है। विधान भवन में सरकारी कर्मचारियों की बैठक समाप्त हो चुकी है और कर्मचारी कल हड़ताल पर जाने को तैयार हैं। राज्य भर के 19 लाख सरकारी और अर्धसरकारी कर्मचारी कल 14 मार्च से हड़ताल पर जाएंगे। (Maharashtra 19 lakh workers will go on strike from Tuesday for old pension scheme)
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सरकार की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलने के कारण कर्मचारी हड़ताल को लेकर अड़े हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि सरकार द्वारा एक समिति गठित की जाएगी, कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं क्योंकि सरकार निर्णय की गारंटी नहीं दे रही है। राज्य सरकार के शिक्षकों, गैर-शिक्षण कर्मचारियों, सरकारी अर्ध-सरकारी कर्मचारियों की एक बैठक आज विधान सभा में आयोजित की गई। इस बैठक में कर्मचारियों से हड़ताल वापस लेने का अनुरोध किया गया। राज्य सरकार ने कहा कि मांगों को लेकर सरकार सकारात्मक है। पहले मंत्रियों की कमेटी होती थी, अब सरकारी अधिकारियों की कमेटी बनेगी। (Maharashtra Government employee strike)
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इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आगे की स्टडी की जाएगी। सरकार का कहना है कि वे सिद्धांत रूप में जो सामाजिक सुरक्षा चाहते हैं, उसके बारे में सकारात्मक हैं। हालांकि कर्मचारी संघों का कहना है कि जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक वे हड़ताल पर डटे रहेंगे। (Maharashtra news)
14 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर
सरकारी कर्मचारी, शिक्षक मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) को रद्द किया जाए और पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को लागू किया जाए. इस मांग को लेकर कर्मचारी मंगलवार 14 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। प्रदेश सरकार के साथ ही अर्धसरकारी, शिक्षक, गैर शिक्षक कर्मचारी, नगर निगम, नगर निगम, नगर परिषद के कर्मचारी भी हड़ताल पर रहेंगे।
शिक्षक संघ हड़ताल में शामिल
राज्य जूनियर कॉलेज शिक्षक संघ, मुंबई और उपनगरीय माध्यमिक शिक्षक संघ, शिक्षा भारती, महाराष्ट्र शिक्षा सेना, ग्रेटर मुंबई शिक्षक संघ, शिक्षा परिषद, राज्य निजी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ, ये संगठन हड़ताल में भाग लेंगे।
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