राज्य में लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व वाले सरकारी कार्यालय भवनों और विश्राम गृहों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का निर्णय लिया गया है और इस संबंध में लोक निर्माण विभाग द्वारा एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। राज्य की गैर-परंपरागत ऊर्जा नीति 2020 के अंतर्गत भवनों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का लक्ष्य रखा गया है। गैर-परंपरागत ऊर्जा मंत्री अतुल सावे ने बताया कि इन परियोजनाओं से लोक निर्माण विभाग के सरकारी भवनों, कार्यालयों और विश्राम गृहों की बिजली लागत में लगभग 40 प्रतिशत की बचत होगी।
सभी सरकारी भवनों की छतों पर रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राज्य में लोक निर्माण विभाग के सभी सरकारी भवनों की छतों पर रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने पर विस्तृत चर्चा हुई। मंत्री अतुल सावे ने कहा कि केंद्र सरकार की पीएम कुसुम योजना और पीएम सूर्यघर योजना ने छोटे घरों को सब्सिडी देकर सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। रूफटॉप सौर परियोजनाएँ स्थापित करने के मामले में महाराष्ट्र वर्तमान में देश में दूसरे स्थान पर है और मंत्री अतुल सावे ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य जल्द ही पहले स्थान पर पहुँच जाएगा।
सरकारी भवन को ऊर्जा स्वतंत्र बनाना तथा स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना
सौर ऊर्जा के उपयोग में वृद्धि से पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता कम होगी और एक दीर्घकालिक ऊर्जा प्रणाली का निर्माण होगा। राज्य में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग अपरिहार्य हो गया है। सौर ऊर्जा ऊर्जा का सबसे अधिक उपलब्ध स्रोत है। मंत्री सेव ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रत्येक सरकारी भवन को ऊर्जा स्वतंत्र बनाना तथा स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है।
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