राज्य में सूखे की स्थिति घोषित करने वाले 40 तालुकों के अलावा, 75 प्रतिशत से कम वर्षा वाले 1021 राजस्व मंडलों में सूखे जैसी स्थिति घोषित की गई है। राहत, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन मंत्री अनिल पाटिल की अध्यक्षता में नियुक्त कैबिनेट उपसमिति की 9 नवंबर की बैठक में निर्णय लिया गया है कि सूखा पीड़ितों को दी जाने वाली सभी रियायतें इस बोर्ड में लागू की जाएंगी। इस संबंध में शासन का निर्णय 10 नवंबर को राजस्व एवं वन विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। (Maharashtra Drought like situation declared in 1021 revenue divisions of the state)
बाकी हिस्सो मे कम बारिश
केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार 40 तालुकाओं में सूखा घोषित किया गया था। हालाँकि, जून से सितंबर 2023 की अवधि के दौरान राज्य के बाकी तालुकाओं में कम वर्षा को देखते हुए, 75 प्रतिशत से कम वर्षा होने की कसौटी को ध्यान में रखते हुए 1021 राजस्व मंडलों में सूखे जैसी स्थिति घोषित की गई है। ।
सूखा पीड़ितों को दिए जाने वाले भू-राजस्व में कमी, फसल ऋणों का पुनर्गठन, कृषि संबंधी ऋणों की वसूली पर रोक, कृषि पंपों के बिजली बिल में 33.5 प्रतिशत की छूट, स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए शुल्क माफी, रोहियो के तहत कार्य मानदंडों में कुछ छूट, का उपयोग जहां आवश्यक हो, वहां टैंकरों से पेयजल आपूर्ति की जाएगी, कमी की घोषणा की जाएगी, गांव में किसानों के कृषि पंप का बिजली कनेक्शन नहीं काटने की छूट 1021 राजस्व मंडल में लागू की जाएगी।
सरकारी फैसले में कहा गया है कि इस समिति को सूखे की अवधि के दौरान तत्काल संपूर्ण उपाय करने के सारे अधिकार दिये गये हैं।
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