महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (MERC) ने नवीकरणीय खरीद दायित्व (RPO) और इसके अनुपालन और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र फ्रेमवर्क विनियम 2019 के कार्यान्वयन में संशोधन किया है। प्रस्तावित परिवर्तनों में पवन आरपीओ, हाइड्रो खरीद दायित्व (HPO) ऊर्जा भंडारण शामिल हैं।
परिचालन अवधि 1 अप्रैल, 2020 से शुरू होगी और 31 मार्च, 2030 तक
ESO और अन्य आरपीओ अनुपालन नियम और सुझाए गए आरपीओ ढांचे के लिए परिचालन अवधि 1 अप्रैल, 2020 से शुरू होगी और 31 मार्च, 2030 को समाप्त होगी। मुख्य प्रावधानों में 31 मार्च, 2022 के बाद नई पवन परियोजनाओं से ऊर्जा के माध्यम से पवन आरपीओ को पूरा करने की क्षमता और अधिशेष ऊर्जा शामिल है।
पहले की परियोजनाएँ, एचपीओ को 8 मार्च, 2019 और 31 मार्च, 2030 के बीच चालू की गई जलविद्युत परियोजनाओं से ऊर्जा के माध्यम से पूरा किया जाना चाहिए। ईएसओ को ऊर्जा इकाइयों में मात्राबद्ध किया जाएगा, जिसमें ऊर्जा भंडारण प्रणाली में संग्रहीत वार्षिक ऊर्जा का न्यूनतम 85% होगा। आरपीओ लक्ष्यों की उपलब्धि के आधार पर डिस्कॉम के लिए प्रोत्साहन और दंड की रूपरेखा तैयार की गई है।
यह भी पढ़े- मुंबई में बुधवार को मध्यम बारिश की संभावना