महाराष्ट्र सरकार राज्य विधानसभा के चल रहे मानसून सेशन के दौरान मुंबई पुलिस एक्ट में बदलाव लाएगी ताकि उन कानूनी कमियों को दूर किया जा सके जिनकी वजह से कुछ डांस बार ऑपरेटर मौजूदा नियमों को दरकिनार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को यह घोषणा की।(Maharashtra Eyes Stricter Licensing Norms for Dance Bars, Mumbai Police Act Amendment)
राज्य विधानसभा को संबोधित करते हुए, फडणवीस ने कहा कि प्रस्तावित बदलावों से यह पक्का होगा कि डांस परफॉर्मेंस होस्ट करने वाली जगहें सिर्फ़ उन कानूनी नियमों के तहत लाइसेंस लें जो खास तौर पर डांस बार के लिए हैं, जहाँ पहले से ही सख्त रेगुलेटरी शर्तें मौजूद हैं।
मुख्यमंत्री के अनुसार, कुछ ऑपरेटर मौजूदा कानूनी ढांचे में कमियों का फायदा उठाकर डांस बार कानून के बजाय अलग कानूनों के तहत लाइसेंस ले रहे हैं, जिससे वे सख्त पाबंदियों से बच जाते हैं। जैसा कि फडणवीस ने कहा, ऑपरेटर "कमियां ढूंढते रहते हैं" जबकि सरकार "उन्हें बंद करती रहती है।" प्रस्तावित बदलाव का मकसद ऐसे सभी जगहों को बदले हुए मुंबई पुलिस एक्ट के तहत एक ही लाइसेंसिंग सिस्टम के तहत लाना है।
ठाणे में डांस बार को लेकर चिंताएं
फडणवीस ने यह घोषणा कांग्रेस MLA नाना पटोले द्वारा ठाणे जिले में डांस बार के कामकाज को लेकर उठाई गई चिंताओं का जवाब देते हुए की। चर्चा के दौरान, कई विधायकों ने भिवंडी के कुछ हिस्सों में डांस बार की बढ़ती संख्या पर भी चिंता जताई और आरोप लगाया कि कुछ बार क्रिमिनल एक्टिविटी का अड्डा बन गए हैं।
सदस्यों ने सरकार से निगरानी बढ़ाने, नियमों को कड़ा करने और लाइसेंसिंग नियमों के गलत इस्तेमाल को रोकने की अपील की। फडणवीस ने कहा कि राज्य ने रेगुलेशन को बेहतर बनाने के लिए मौजूदा डांस बार कानून के तहत पहले ही कई शर्तें लगा दी हैं, लेकिन यह भी माना कि कानूनी कमियों का फायदा उठाया जा रहा है।
सरकार बार-बार नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर विचार कर रही है
मुख्यमंत्री ने डांस बार के आसपास तेज म्यूजिक और नॉइज़ पॉल्यूशन से जुड़ी शिकायतों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि DJ और एम्प्लीफाइड साउंड के लिए परमिशन मौजूदा नॉइज़ पॉल्यूशन नियमों के तहत दी जाती है, और जब भी उल्लंघन की सूचना मिलती है तो अधिकारी कार्रवाई करते हैं।
उन्होंने विधानसभा को बताया कि सरकार, लॉ और ज्यूडिशियरी डिपार्टमेंट के साथ सलाह करके, बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वाली जगहों के लाइसेंस को हमेशा के लिए कैंसल करने की इजाज़त देने के लिए कानून में बदलाव के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।
रेगुलेशन और संवैधानिक सुरक्षा उपायों में तालमेल बिठाना
फडणवीस ने कहा कि सरकार ने विधायकों की चिंताओं को माना है, लेकिन इस बात पर ज़ोर दिया कि कोई भी कानूनी बदलाव संवैधानिक सुरक्षा के दायरे में ही रहना चाहिए। लोगों की उम्मीदों और कानूनी सुरक्षा उपायों में तालमेल बिठाने की चुनौती का ज़िक्र करते हुए, उन्होंने कहा कि "लोगों की भावना और कानून में फ़र्क होता है" और कहा कि सरकार को यह पक्का करना चाहिए कि कानूनी सीमाओं के अंदर रहते हुए संवैधानिक आज़ादी का गलत इस्तेमाल न हो।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि डांस बार से जुड़े मामलों में गलत काम के दोषी पाए गए पुलिसवालों के ख़िलाफ़ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है, हालांकि उन्होंने इसमें शामिल अधिकारियों की सही संख्या नहीं बताई।
प्रस्तावित कानूनों की कानूनी जांच की मांग
चर्चा के दौरान, BJP MLA सुधीर मुनगंटीवार ने प्रस्तावित कानून को लागू करने से पहले उसकी जांच के लिए कानूनी जानकारों का एक पैनल बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की समीक्षा से संभावित कमियों को पहले से पहचानने और गलत इस्तेमाल की गुंजाइश कम करने में मदद मिल सकती है।
अगर मानसून सेशन में ये बदलाव पास हो जाते हैं, तो उम्मीद है कि डांस बार के लिए एक जैसा और सख्त लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क बनेगा, लाइसेंसिंग प्रोसेस में कन्फ्यूजन कम होगा, एनफोर्समेंट मजबूत होगा और बार-बार नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सकेगा।
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