महाराष्ट्र सरकार का 9 लाख नौकरियों के लिए निवेश

महाराष्ट्र सरकार ने डिजिटल युग में उच्च-कुशल रोज़गार सृजन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है।महाराष्ट्र सरकार ने वैश्विक क्षमता केंद्रों (GCC) और एनीमेशन, विज़ुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और विस्तारित वास्तविकता (AVGR-XR) क्षेत्र के लिए नई नीतियों की घोषणा की है।

15,000 करोड़ रुपये का निवेश

इन पहलों का उद्देश्य आने वाले वर्षों में राज्य भर में लगभग 15,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करना और 9 लाख रोज़गार सृजित करना है।सरकार ने सोमवार को वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और नवाचार-संचालित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहनों की रूपरेखा तैयार करते हुए एक विस्तृत नीतिगत ढाँचे की घोषणा की।

इंटरनेशनल कंपनी को लाने की कोशिश

पाँच वर्षीय नीति अवधि बुनियादी ढाँचे के निर्माण, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने और युवाओं को भविष्य के लिए तैयार रोज़गार के लिए कौशल प्रदान करने पर केंद्रित होगी।जीसीसी नीति के तहत, राज्य 400 वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहा है। इससे प्रौद्योगिकी, वित्त, विश्लेषण, इंजीनियरिंग और ब्रांडिंग में 4 लाख उच्च-कुशल रोज़गार सृजित होने की उम्मीद है।

उभरते शहरों को भी निवेश केंद्रों के रूप में बढ़ावा 

मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) और पुणे प्रमुख विकल्प बने हुए हैं, वहीं नागपुर, नासिक और छत्रपति संभाजीनगर जैसे उभरते शहरों को भी निवेश केंद्रों के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा।इस पहल से भारत की 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेज़ी आने, बहुराष्ट्रीय सहयोग और अनुसंधान-संचालित विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

10 वर्षों में 8,472 करोड़ रुपये के परिव्यय की आवश्यकता

पाँच वर्षीय जीसीसी नीति (2025-30) के लिए पहले चरण में 2,960 करोड़ रुपये और अगले 10 वर्षों में 8,472 करोड़ रुपये के परिव्यय की आवश्यकता होगी।सरकार ने पहले ही कुल परिव्यय को मंज़ूरी दे दी है और चालू वित्त वर्ष के लिए 12 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।महाराष्ट्र में वर्तमान में 295 से अधिक एवीजीसी-एक्सआर स्टूडियो हैं। यह भारत में कुल स्टूडियो का 30 प्रतिशत है। हालाँकि, इस क्षेत्र की पूरी क्षमता का अभी दोहन होना बाकी है।

महाराष्ट्र राज्य 3,266 करोड़ रुपये का निवेश करेगा

नई एवीजीसी-एक्सआर नीति विकास को गति देने के लिए वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान करेगी। महाराष्ट्र राज्य 3,266 करोड़ रुपये का निवेश करेगा, जिसमें पहले पाँच वर्षों में 306 करोड़ रुपये और अगले 20 वर्षों में 1960 करोड़ रुपये शामिल हैं।चालू वर्ष 2025-26 में इस पहल को शुरू करने के लिए 100 करोड़ रुपये आरक्षित किए गए हैं।

उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, महाराष्ट्र AVGC-XR क्षेत्र के लिए 200 करोड़ रुपये का एक समर्पित WAVES भागीदारी कोष और 300 करोड़ रुपये का एक स्टार्ट-अप कोष बनाएगा।

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