महाराष्ट्र सरकार ने उन वार्डों के परिसीमन को फिर से शुरू करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है जो राज्य चुनाव आयोग (SEC) द्वारा संचालित गतिविधि में मान्य नही होते है। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि स्थानीय निकाय चुनाव जैसे बीएमसी चुनाव( BMC ELECTIONS 2022) में छह महीने की देरी हो सकती है।
एमवीए सरकार ने एक विधेयक पास किया था जिसके बाद चुनावी वार्ड बनाने की चुनाव आयोग की शक्तियां राज्य सरकार को मिल गई अब यह माना जा रहा है कि इस प्रक्रिया को फिर से शुरू करके, राज्य स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण ( OBC RESERVATION) के लिए आवश्यक अनुभवजन्य डेटा संकलित करने के लिए समय निकालना चाह रहा है।
मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और नागपुर सहित 15 नगर निगमों के चुनाव होने हैं, क्योंकि उनका पांच साल का कार्यकाल समाप्त हो गया है। एसईसी ने लगभग अभ्यास पूरा कर लिया था; हालांकि, राज्य सरकार ने इसे नए सिरे से शुरू करने का फैसला किया है।
उन लोगों के लिए, जो निर्वाचक मंडलों की सीमाओं का परिसीमन करते हैं यह जनसंख्या में परिवर्तन और यदि आवश्यक हो तो नए चुनावी वार्डों के निर्माण के आधार पर किया जाता है। इससे पहले 3 मार्च को, सुप्रीम कोर्ट ने कोटा बहाल करने की महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तुत अंतरिम डेटा को खारिज कर दिया था।
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