महाराष्ट्र सरकार को मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के लिए 44 लाख ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं।इस पहल का उद्देश्य राज्य में वंचित महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह का वजीफा प्रदान करना है, जो सालाना 18,000 रुपये के बराबर है।जांच के बाद पात्र लाभार्थियों की पहचान की जाएगी।
राज्य महिला एवं बाल कल्याण सचिव अनूप कुमार यादव ने कहा, "अभी तक हमें मानसून के बावजूद 44 लाख ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा, ऑफ़लाइन आवेदन भी हैं।" महायुति इस योजना पर बहुत ज़्यादा निर्भर है, जिसकी अनुमानित लागत 46,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष है।
हालांकि, आवेदन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार को लेकर चिंताएँ जताई जा रही हैं। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि स्थानीय ग्रामीण और एजेंट महिलाओं से उनके आवेदन पत्र भरने के लिए पैसे मांग रहे हैं, जबकि सरकार ने कहा है कि आवेदन करने के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा।
इस योजना की शुरुआत 1 जुलाई को की गई थी और आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले महायुति सरकार के आखिरी बजट में इसकी घोषणा की गई थी।
पात्रता मानदंड
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