महाराष्ट्र सरकार ने ‘मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन’ योजना के लाभ से 2,289 अपात्र महिलाओं को बाहर कर दिया है। ये सभी महिलाएं सरकारी कर्मचारी हैं और हाल ही में की गई जांच में पता चला है कि उन्होंने योजना के पात्रता मानदंडों का उल्लंघन किया है। यह जानकारी महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने विधानसभा में एक लिखित उत्तर में दी। (Maharashtra More than 2,000 women left out of Chief Minister Ladli Behna Yojana)
जुलाई 2024 मे शुरु हुई थी योजना
महायुति सरकार द्वारा जुलाई 2024 में शुरू की गई इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की आयु की महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। हालांकि, चल रही सत्यापन प्रक्रिया के दौरान कई अपात्र लाभार्थी सामने आए हैं। मई में तटकरे ने खुद खुलासा किया था कि 2,200 से अधिक महिलाएं सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद लाभ ले रही थीं।
अन्य अपात्र लाभार्थियों का सत्यापन शुरु
राज्य सरकार फिलहाल योजना के अन्य अपात्र लाभार्थियों का सत्यापन कर रही है और पूरी लाभ वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने का प्रयास कर रही है। सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) से आयकर संबंधी जानकारी मांगी है, जिसने इसे उपलब्ध कराने की अपनी तत्परता के संकेत दिए हैं। इस जानकारी के आधार पर 2.63 करोड़ आवेदनों का विस्तृत सत्यापन किया जाएगा।
9 लाख महिलाओं पहले ही अपात्र
करीब 9 लाख महिलाओं को पहले ही अपात्र घोषित किया जा चुका है और आयकर संबंधी जानकारी आने के बाद लाखों और महिलाओं का लाभ बंद होने की संभावना है। वर्तमान में इस योजना के तहत 2 करोड़ 52 लाख महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह की सब्सिडी दी जाती है, जिससे राज्य सरकार पर प्रति माह 3,600 करोड़ रुपये का व्यय भार पड़ता है।
इस योजना के दम पर महायुति सरकार ने विधानसभा चुनाव में बड़ा प्रभाव डाला था। हालांकि, बढ़ते वित्तीय तनाव और अपात्र लाभार्थियों के मुद्दे को देखते हुए योजना की विश्वसनीयता और दक्षता बनाए रखने के लिए गहन और अनुशासित सत्यापन की आवश्यकता है। यह भी कहा जा रहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव तक आयकर सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने की संभावना नहीं है।
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