युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे ने मुंबई में सड़कों की मरम्मत को लेकर BMC पर टेंडर के मामले में घोटाले का आरोप लगाया था। जिसपर अब बीएमसी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है।
निविदा प्रक्रिया को लेकर विवाद के बीच, बृहन्मुंबई नगर निगम(BMC) ने सोमवार को दोहराया कि मुंबई में सड़कों के प्रस्तावित कंक्रीटीकरण के लिए योजना, अनुमान और ई-निविदा प्रक्रिया नीति के अनुसार प्रशासनिक प्रक्रियाओं की उचित प्रक्रिया का पालन करके की जाती है।
बीएमसी प्रशासन ने कहा कि उसने सड़कों के प्रस्तावित कंक्रीटीकरण के संबंध में तथ्यात्मक जानकारी पहले ही प्रदान कर दी है लेकिन फिर भी निविदा प्रक्रिया पर आलोचना की गई है।
बीएमसी के बयान में कहा गया है कि चयनित सड़कों में सुधार के लिए 397 किलोमीटर की लंबाई है, और तत्कालीन नगरसेवकों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा संबंधित सहायक आयुक्तों की सिफारिश के अनुसार सुझाव दिया गया था। तदनुसार अनुमान तैयार किए जाते हैं और निविदाएं जारी की जाती हैं।
सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। एमएमसी अधिनियम 1888 खंड 69 (सी) के अनुसार आज तक, महाराष्ट्र सरकार ने 3 मार्च, 2022 से प्रशासक (नगर निगम / स्थायी समिति) नियुक्त किया है। तदनुसार, खंड 6 (सी) (1) के अनुसार निविदाएं होंगी उचित प्रक्रिया का पालन करके कार्रवाई की जाएगी।
इस प्रस्तावित निविदा में किये गये कार्यों के लिये आने वाले वित्तीय वर्ष में होने वाले व्यय को पूरा करने का प्रस्ताव किया गया है। 5 प्रतिशत मोबिलाइजेशन अग्रिम के लिए व्यय चालू वित्तीय वर्ष में किया जाएगा तथा आगे के बजट प्रावधान आगामी वर्षों में चरणबद्ध ढंग से किए जाएंगे।
बीएमसी ने कहा कि सड़कों के प्रस्तावित कंक्रीटीकरण की समय अवधि 24 महीने (मानसून को छोड़कर) है। कार्यों को तत्काल प्रारंभ करने के लिए यातायात पुलिस की अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र शीघ्र प्राप्त किया जायेगा। ट्रैफिक पुलिस व अन्य विभागों के साथ संयुक्त बैठक की जाएगी।
2022 की वर्तमान बाजार दरों के आधार पर, दरों की अनुसूची को संशोधित किया गया है और अनुमान तैयार किए गए हैं। प्रचलित ई-निविदा नीति के अनुसार, बातचीत की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। नगर निकाय ने कहा कि बोली प्रस्ताव को कम करने के लिए बातचीत पत्र पहले ही दो बार जारी किए जा चुके हैं।