बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह एक हाई-पावर्ड कमेटी बनाएगा जो इस बात पर कड़ी नज़र रखेगी कि अधिकारी मुंबई और आस-पास के इलाकों में एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिए गए कदमों का पालन कर रहे हैं या नहीं।
पॉल्यूशन कंट्रोल अधिकारियों ने अब तक जो कदम उठाए हैं, वे काफी नहीं
कोर्ट ने साफ कहा कि राज्य सरकार, नगर निगमों और पॉल्यूशन कंट्रोल अधिकारियों ने अब तक जो कदम उठाए हैं, वे काफी नहीं हैं और ज़मीन पर असली नतीजे दिखाने में नाकाम रहे हैं। चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर की अगुवाई वाली एक डिवीजन बेंच ने साफ किया कि कोर्ट किसी भी अधिकारी पर आरोप नहीं लगा रहा है या उसे टारगेट नहीं कर रहा है, बल्कि उसकी मुख्य चिंता पब्लिक हेल्थ है। बेंच ने कहा कि वह किसी की आलोचना नहीं कर रही है, बल्कि यह पक्का करना चाहती है कि
“लोग शुद्ध हवा में रहें”
हाई कोर्ट ने याद दिलाया कि उसने अक्टूबर 2023 में मुंबई की बिगड़ती एयर क्वालिटी पर खुद से संज्ञान लिया था। उस समय, शहर भर में सभी कैटेगरी में पॉल्यूशन लेवल ऊपर-नीचे हो रहा था,कोर्ट ने कहा, “जो अच्छा, संतोषजनक, मध्यम खराब, बहुत खराब और गंभीर के बीच था।”
इसके बाद, 6 नवंबर, 2023 को, हाई कोर्ट ने मुंबई में बढ़ते पॉल्यूशन संकट से निपटने के लिए डिटेल्ड निर्देश दिए और कई शॉर्ट-टर्म, मिड-टर्म और लॉन्ग-टर्म उपाय भी सुझाए। हालांकि, बेंच ने देखा कि इन निर्देशों के बाद भी, मुंबई और नवी मुंबई में सिविक बॉडीज़ द्वारा उठाए गए कदम संतोषजनक नहीं थे।
बार-बार अपनी नाराज़गी जताई
जजों ने कहा कि कोर्ट ने पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए जिम्मेदार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और दूसरी अथॉरिटीज़ द्वारा असरदार कार्रवाई न करने पर बार-बार अपनी नाराज़गी जताई थी। कोर्ट ने महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के खिलाफ कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि वह बस “अपने एफिडेविट पर काम कर रहा है,” जबकि उसने जो कदम उठाने का दावा किया है, वे पॉल्यूशन लेवल को कम करने के लिए साफ तौर पर काफी नहीं हैं।
बेंच ने यह भी बताया कि मुंबई में एयर क्वालिटी में बिल्कुल भी सुधार नहीं हुआ है। इसके बजाय, पॉल्यूशन लेवल और खराब हो गया है और दिसंबर में यह बहुत गंभीर बताया गया था।
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