मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें से एक उल्लेखनीय निर्णय यह है कि अब मुंबईवासियों को किफायती घर उपलब्ध होंगे।
आवास परियोजनाओं के पुनर्विकास के संबंध में नीति तय
मंत्रिमंडल के आवास विभाग के निर्णय के अनुसार, बृहन्मुंबई के उपनगरों में बीस एकड़ या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली म्हाडा आवास परियोजनाओं के पुनर्विकास के संबंध में नीति तय की गई है।इसके तहत मुंबई शहर और उपनगरों में नागरिकों के लिए बड़ी संख्या में किफायती घरों का निर्माण किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन मामलों के निपटारे के लिए नए पद भी बनाए जाएंगे।
लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा
इसके तहत भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 64 के तहत लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा किया जाएगा।रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय में 339 पदों का सृजन किया जाएगा। 232 शैक्षणिक और 107 गैर-शैक्षणिक पदों को मंजूरी दी जाएगी।
अपमानजनक शब्दों को हटाने को मंजूरी
महाराष्ट्र भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम से अपमानजनक शब्दों को हटाने को मंजूरी दी गई। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार, बैठक में कहा गया कि महाराष्ट्र भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1959 की धारा 9 और 26 से कुष्ठ रोगी, कुष्ठ रोगी, कुष्ठ चिकित्सालय जैसे शब्दों को हटाया जाएगा।
बैठक में महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम, 1950 में संशोधन को मंजूरी देने का निर्णय लिया गया।राज्य में सिडको सहित विभिन्न प्राधिकरणों से प्राप्त भूमि और भूमि के उचित उपयोग के निर्धारण को प्राथमिकता दी गई।
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