महाराष्ट्र सरकार राज्य भर में कोचिंग कक्षाओं को विनियमित करने के लिए एक नई नीति लाने की तैयारी कर रही है। इसका उद्देश्य कोचिंग सेंटरों के पंजीकरण, सुविधाओं, शुल्क और भ्रामक दावों के लिए स्पष्ट नियम बनाना है।(State Plans New Policy to Regulate Coaching Centres Across Maharashtra)
मसौदा नीति विधानसभा के अगले शीतकालीन सत्र में हो सकती है पेश
स्कूल शिक्षा विभाग केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों और अन्य राज्यों में पहले से लागू कानूनों के आधार पर नीति तैयार कर रहा है। रिपोर्टों के अनुसार, मसौदा नीति विधानसभा के अगले शीतकालीन सत्र में पेश की जाएगी।केंद्र सरकार ने पिछले साल कोचिंग कक्षाओं के लिए नियम जारी किए थे। गोवा, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में पहले से ही ऐसे केंद्रों के लिए अपने नियम हैं। महाराष्ट्र इन उदाहरणों का अध्ययन करके एक ऐसी नीति तैयार कर रहा है जो राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप हो।
1. विभाग यह भी जाँच कर रहा है कि क्या ढाँचे का मुख्य रूप से नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए या बेहतर विनियमित कोचिंग क्षेत्र के निर्माण पर। सूत्रों के अनुसार, नए नियम निम्नलिखित बदलाव लाएँगे:
2. कोचिंग सेंटरों का पंजीकरण अनिवार्य होगा।
3. पंजीकरण बुनियादी ढाँचे और सेवाओं के लिए निर्धारित मानकों पर आधारित होगा।
4. नीति शुल्क संरचना को और अधिक पारदर्शी बनाएगी।
5. कोचिंग सेंटरों को अपना विवरणिका सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना होगा और किसी भी झूठे या भ्रामक वादे से बचना होगा।
कक्षाएं नए नियमों के दायरे में
कोचिंग क्लास की परिभाषा नीति का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा होगी। कई सेंटर व्यावसायिक कोचिंग सुविधाओं के रूप में संचालित होते हैं, कभी-कभी जूनियर कॉलेजों के साथ। अन्य सेंटर अनौपचारिक रूप से आवासीय भवनों से संचालित होते हैं। विभाग यह तय करने के लिए काम कर रहा है कि किस प्रकार की कक्षाएं नए नियमों के दायरे में आएंगी।
12 सदस्यीय समिति का किया गया था गठन
महाराष्ट्र में कोचिंग सेंटरों के नियमन के मुद्दे पर वर्षों से चर्चा होती रही है। 2017-18 में, कोचिंग कार्यक्रमों के नियम तैयार करने के लिए एक 12-सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। इस समूह में छह सरकारी अधिकारी शामिल थे और तत्कालीन स्कूल शिक्षा आयुक्त के नेतृत्व में कई बैठकों के बाद इसने एक मसौदा नीति प्रस्तुत की।
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