मीरा-भायंदर शहर में ‘मेट्रो-9’ का पहला फेज़ फरवरी से शुरू होगा। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाइक ने सोमवार को बताया कि राज्य सरकार ने सड़क के काम के लिए 1200 करोड़ रुपये का एक्स्ट्रा फंड मंज़ूर किया है।म्युनिसिपल कमिश्नर राधाबिनोद शर्मा और संबंधित डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारियों के साथ एक रिव्यू मीटिंग हुई।(The Mira-Bhayandar Metro will start operating in February)
25 अलग-अलग डेवलपमेंट कामों का डिटेल में रिव्यू
इस मीटिंग में शहर में ट्रैफिक जाम से लेकर महिला सशक्तिकरण तक, 25 अलग-अलग डेवलपमेंट कामों का डिटेल में रिव्यू किया गया।इस मीटिंग में चेना रिवर वाटर फ्रंट रोड, शिवश्रुति मार्ग, खाड़ी किनारा डेवलपमेंट, नई म्युनिसिपल बिल्डिंग, 51 फुट की विट्ठल मूर्ति (जरीमरी झील), क्लस्टर स्कीम, हेल्थ सर्विसेज़ और म्युनिसिपल सर्विस में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को शामिल करने पर चर्चा हुई।
50 करोड़ रुपये के फंड के ज़रिए महिला सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स के प्रोडक्ट्स
कमिश्नर को केंद्र और राज्य सरकारों से 50 करोड़ रुपये के फंड के ज़रिए महिला सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स के प्रोडक्ट्स को सही मार्केट देने के लिए शहर में एक बड़ा ‘उमेद’ मॉल बनाने का निर्देश दिया गया है।शहर में महिला हॉस्टल के लिए 50 करोड़ रुपये का फंड राज्य सरकार देगी और इसके लिए जल्द ही जगह भी तय कर ली जाएगी।
डेवलपमेंट के कामों के लिए 1400 करोड़ रुपये और सड़क रिपेयर के लिए 900 करोड़ रुपये
डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने मीरा-भायंदर शहर के डेवलपमेंट के कामों के लिए 1400 करोड़ रुपये और सड़क रिपेयर के लिए 900 करोड़ रुपये, यानी कुल 2300 करोड़ रुपये पहले ही मंज़ूर कर दिए हैं।अब, चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने सड़क कंक्रीटिंग के लिए 1200 करोड़ रुपये का एक्स्ट्रा फंड मंज़ूर कर दिया है और इसके लिए टेंडर प्रोसेस जल्द ही शुरू होगा।
सड़कों पर सीमेंट कंक्रीटिंग का काम शुरू
इस 1200 करोड़ रुपये के फंड से शहर की सड़कों पर सीमेंट कंक्रीटिंग का काम शुरू किया जाएगा।मिनिस्टर प्रताप सरनाईक ने अगले डेढ़ से दो साल में पूरे शहर को गड्ढा-मुक्त करने का वादा किया।पूरे मीरा-भायंदर शहर को BOT बेसिस पर फ्री Wi-Fi की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए टेंडर प्रोसेस अगले 2-3 महीनों में पूरा हो जाएगा।
मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि नगर निगम प्रशासन के काम में तेज़ी लाने के लिए हर महीने कमिश्नर लेवल पर रिव्यू मीटिंग होगी।
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