सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने बताया कि राज्य में अनुसूचित जातियों के आरक्षण के सब-कैटेगराइज़ेशन के बारे में रिप्रेजेंटेशन या एप्लीकेशन जमा करने के लिए समय 30 अप्रैल 2026 तक बढ़ा दिया गया है।(Time extended to April 30 for submission of representations regarding sub-categorization of Scheduled Castes)
एक सदस्य कमेटी
अनुसूचित जातियों के आरक्षण के सब-कैटेगराइज़ेशन के बारे में जस्टिस अनंत मनोहर बदर (रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट, पटना) की अध्यक्षता में नियुक्त एक सदस्य कमेटी ने 16 मार्च 2026 को सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट पर आपत्तियां, विचार और रिप्रेजेंटेशन मंगाने और इस पर सुनवाई करने के लिए 10 अप्रैल 2026 के सरकारी फैसले के तहत चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी।
डेडलाइन अब बढ़ाकर 30 अप्रैल 2026
इससे पहले, इस कमिटी के सामने रिपोर्ट के बारे में अपनी राय और आपत्तियां ईमेल से दर्ज कराने में दिलचस्पी रखने वालों को 15 अप्रैल 2026 तक की डेडलाइन दी गई थी। इसलिए, आपत्तियां या कमेंट जमा करने की डेडलाइन अब बढ़ाकर 30 अप्रैल 2026 कर दी गई है।
इच्छुक पार्टियों से अनुरोध है कि वे अपनी रिप्रेजेंटेशन या एप्लीकेशन ईमेल आईडी dg-sw@barti.in पर जमा करें।
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