मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के 150-दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग के माध्यम से नागरिक-उन्मुख सेवाओं का समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए, महाराष्ट्र लोक सेवा अधिकार अधिनियम, 2015 के अंतर्गत नौ सेवाओं की अधिसूचना जारी की गई है। इनमें से आठ सेवाएँ अब 'आपले सरकार' पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध करा दी गई हैं।(Under the 150-day program, 9 services of the Public Works Department are available online.)
उपलब्ध सेवाएँ
1. सड़कों के समानांतर या उनके आर-पार जाने वाले विभिन्न चैनलों (ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस, पानी की पाइपलाइन, आदि) के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र।
2. बिजली, पानी, सीवेज कनेक्शन और औद्योगिक इकाइयों के लिए सड़क खुदाई हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र।
3. पेट्रोल पंप पहुँच मार्ग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र।
4. सड़कों के किनारे भवनों के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र।
5. श्रेणी 4 और 4 (क) के ठेकेदारों का पंजीकरण एवं नवीनीकरण।
6. श्रेणी 5, 5 (क) और 6 के ठेकेदारों का पंजीकरण एवं नवीनीकरण; शिक्षित बेरोजगार इंजीनियरों का पंजीकरण; श्रेणी 'क' में श्रमिक सहकारी समितियों का वर्गीकरण एवं नवीनीकरण।
7. श्रेणी 7, 8 और 9 के ठेकेदारों का वर्गीकरण; श्रेणी 'ख' में श्रमिक सहकारी समितियों का वर्गीकरण; भवन पंजीकरण का नवीनीकरण; श्रेणी 7 में सिविल इंजीनियरिंग परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का नवीनीकरण।
8. लोक निर्माण विभाग के कार्यक्षेत्र में गड्ढा भरने की सेवा।
घर बैठे सेवाएँ प्राप्त
यह सुनिश्चित करने के लिए कि नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाए बिना घर बैठे सेवाएँ प्राप्त हो सकें, लोक सेवा का अधिकार अधिनियम, 2015 के अंतर्गत सेवा प्रदान करने की समय-सीमा निर्धारित की गई है और यदि निर्धारित समय के भीतर सेवा प्रदान नहीं की जाती है, तो उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। पारदर्शिता, त्वरित सेवा और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाए गए हैं।
लोक निर्माण विभाग ने विश्वास व्यक्त किया है कि इस पहल से बुनियादी ढांचे, सड़क निर्माण, औद्योगिक विकास के साथ-साथ आम नागरिकों को भी सुविधाएं तेजी से मिलेंगी।
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