पुणे के दिघी में सरकारी सब्सिडी वाले तीन अपार्टमेंट अवैध रूप से निजी खरीदारों को बेचे जाने के आरोपों के बाद जाँच शुरू कर दी गई है। ये अपार्टमेंट महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) की एक परियोजना का हिस्सा थे, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS) और निम्न-आय वर्ग (LIG) के लोगों के लिए थी। (Illegal Sale of MHADA Flats Under Investigation)
म्हाडा के सतर्कता एवं सुरक्षा विभाग के एक सहायक पुलिस निरीक्षक द्वारा दर्ज की गई शिकायत
यह शिकायत मुंबई में म्हाडा के सतर्कता एवं सुरक्षा विभाग के एक सहायक पुलिस निरीक्षक द्वारा दर्ज की गई थी। पिंपरी चिंचवाड़ के दिघी पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई और म्हाडा के एक वरिष्ठ अधिकारी और एक निजी डेवलपर के खिलाफ कार्रवाई की गई।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, डेवलपर—कमलराज रियल्टर्स—को म्हाडा योजना के तहत आवास निर्माण का अधिकार दिया गया था। समझौते के तहत, निर्मित क्षेत्र का 20 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस और एलआईजी लाभार्थियों के लिए आरक्षित होना आवश्यक था।
मामले की जांच
बदले में, डेवलपर को फ्लोर स्पेस इंडेक्स (FSI) में 20 प्रतिशत की वृद्धि दी गई थी, जो समावेशी आवास विकास को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन है। हालांकि, यह आरोप लगाया गया है कि ईडब्ल्यूएस और एलआईजी परिवारों के लिए निर्धारित तीन फ्लैट खुले बाजार में बेचे गए। कथित तौर पर जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल से बिक्री को सुगम बनाया गया।
FIR में यह खुलासा हुआ है कि विजय ठाकुर, जो पुणे में म्हाडा के एस्टेट मैनेजर के रूप में कार्यरत थे, द्वारा जाली अनुमोदन पत्र जारी किए गए होंगे। ये दस्तावेज उपलब्ध कराकर, आरोपियों ने कथित तौर पर इकाइयों की अनधिकृत बिक्री को संभव बनाया, जिससे वैध आवेदकों को दरकिनार किया गया और सरकारी आवास योजना के उद्देश्यों को कमजोर किया गया।
इस कृत्य को जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात और अधिकार का दुरुपयोग बताया गया है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि यह घटना भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं का उल्लंघन है, जिसमें जालसाजी, धोखाधड़ी और आधिकारिक पद के दुरुपयोग से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
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