महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने विधानसभा में एक चौंकाने वाला खुलासा किया कि राज्य में लगभग 60% स्कूल वैन और बसें अवैध रूप से चल रही हैं।महाराष्ट्र में अनुमानित 1 लाख स्कूल परिवहन वाहनों में से 60,000 अनधिकृत हैं, जिनके पास उचित लाइसेंस या सुरक्षा जाँच नहीं है, जिससे छात्रों की सुरक्षा को लेकर व्यापक चिंताएँ पैदा हो रही हैं। (As many as sixty thousand school vans are illegal in the state)
नियमो का उल्लंघन
कानून के अनुसार, स्कूल वाहनों के पास वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र, फिटनेस प्रमाणपत्र, बीमा, पीयूसी, प्राथमिक चिकित्सा किट, अग्निशामक यंत्र और प्रशिक्षित महिला परिचारिका होना आवश्यक है। हालाँकि, अधिकांश अवैध वैन इन सभी आवश्यकताओं का उल्लंघन करती हैं।
मुंबई में अनधिकृत स्कूल वैन की संख्या 15,000 तक
अकेले मुंबई में, ऐसी अनधिकृत स्कूल वैन की संख्या 15,000 तक पहुँच गई है, लेकिन उनके खिलाफ कोई व्यवस्थित कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। प्रशासन के अनुसार, पिछले साल राज्य भर में केवल 7,206 वाहनों पर जुर्माना लगाया गया था, जिनमें से 4.92 करोड़ रुपये वसूले गए थे।
स्कूल बस मालिक संघ के अध्यक्ष अनिल गर्ग ने लंबे समय से वादा की गई व्यापक स्कूल परिवहन नीति को लागू करने में विफल रहने के लिए सरकार की आलोचना की है।उन्होंने इस बात पर गंभीर चिंता व्यक्त की कि कैसे अवैध वैन सफेद नंबर प्लेट के साथ चलती हैं, अक्सर ओवरलोड होती हैं, बिना महिला परिचारिकाओं के और बुनियादी सुरक्षा उपायों के बिना चलती हैं।
आरटीओ, परिवहन विभाग और गृह मंत्रालय सहित अधिकारियों को 40 से ज़्यादा औपचारिक पत्र भेजने के बावजूद, कोई महत्वपूर्ण कार्रवाई नहीं की गई है।
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