बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार उपलब्ध कराने वाली शिक्षा का अधिकार (right to education) कानून की समय सीमा को 9 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। पहले इसकी मियाद 30 जून तक थी।
ओटीपी में आ रहे तकनीकी मुश्किलों से कई लोगों को OTP मिलने में मुश्किलें आ रही थीं। इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा निदेशालय ने प्रवेश की समय सीमा बढ़ा दी है।
कोरोना (covid19) को देखते हुए बच्चों को आरटीई (RTE) के तहत दाखिला करने में अभिभावकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई माता-पिता अपने पैतृक गांव मेंं होने के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे हैं।
जिसे देखते हुए माता-पिता को पहली सूची में बच्चों के प्रवेश के लिए ऑनलाइन प्रवेश की पुष्टि करने की अनुमति दी गई है। उसके बाद अभिभावकों के स्कूल जाने और प्रवेश लेने की समय सीमा 30 जून बताई गई।
इसके अलावा, समूह शिक्षा अधिकारी और शिक्षा अधिकारी को भी ओटीपी संदेश मिलने में तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में देरी हो रही है। जिसकी वजह से शिक्षा निदेशालय ने सूची में बच्चों के प्रवेश और समूह शिक्षा अधिकारी के लिए ऑनलाइन प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए समय सीमा 9 जुलाई तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
संबंधित अधिकारी जगताप ने कहा कि, जो माता-पिता जो अभी तक प्रवेश के लिए स्कूल नहीं जा पाए हैं या जिन्हें अभी तक लॉटरी की सूचना नहीं दी गई है। उन्हें एसएमएस के जरिए स्कूल में दाखिले की सूचना दी जाएगी। जगताप ने इसे जिला परिषदों और राज्य के सभी नगर प्रशासन और शिक्षा अधिकारियों को दे दिया है।
आरटीई के तहत इस साल प्रदेश के 9 हजार 432 स्कूलों में 96 हजार 684 सीटें उपलब्ध हैं। शिक्षा विभाग की ओर से मार्च में घोषित ड्रा में 82 हजार 129 छात्र-छात्राओं का नामांकन हुआ था। कोरोना प्रतिबंधों में ढील के बाद शिक्षा विभाग ने 11 जून से 30 जून तक प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था। हालांकि इस अवधि में 36 हजार 445 छात्रों को अस्थायी प्रवेश दिया गया है। जबकि 23 हजार 205 छात्रों के प्रवेश की पुष्टि हुई है।