कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (CAG) और बॉम्बे हाई कोर्ट (HC) की आलोचना के बाद महाराष्ट्र सरकार अपनी पहली स्टेट हेल्थ स्ट्रैटेजी लाने वाली है। हाई कोर्ट ने CAG की रिपोर्ट पर खुद से संज्ञान लिया था। नई स्ट्रैटेजी में हेल्थकेयर सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए सुधारों का प्रस्ताव है।(Maharashtra Plans 12 Major Reforms to Improve Healthcare)
10 सालों में लगभग 40,000 करोड़ खर्च करने की योजना
सरकार इस स्ट्रैटेजी को लागू करने के लिए अगले 10 सालों में लगभग 40,000 करोड़ खर्च करने की योजना बना रही है। इसका लक्ष्य मरीजों के हितों की रक्षा के लिए अस्पतालों, डॉक्टरों, दवाओं, मेडिकल डिवाइस और दूसरी हेल्थ सर्विसेज़ को मज़बूत रेगुलेशन के तहत लाना है।
यह पॉलिसी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने तैयार की है। यह नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 और इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की 2023 रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर आधारित है।
पॉलिसी में इन नए उपायों की सिफारिश की गई है
सभी हेल्थकेयर सुविधाओं में स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस की शुरुआत।
अस्पतालों और दूसरे हेल्थकेयर संस्थानों को उनके परफॉर्मेंस और सर्विसेज़ की क्वालिटी के आधार पर ग्रेडिंग देना।
मरीज़ों के अधिकारों की सुरक्षा। प्राइवेसी का अधिकार, इलाज से पहले जानकारी के साथ सहमति और मेडिकल रिकॉर्ड तक पहुंच।
दूसरी मेडिकल राय लेने का ऑप्शन।
मेडिकल लापरवाही, इलाज की क्वालिटी और गलत तरीकों से जुड़ी शिकायतों के लिए एक एम्पावर्ड मेडिकल ट्रिब्यूनल बनाना।
क्लिनिकल ट्रायल्स की सख्त मॉनिटरिंग।
रिसर्च के दौरान पार्टिसिपेंट्स की सेफ्टी और एथिकल स्टैंडर्ड्स पर खास ध्यान।
फार्मास्यूटिकल्स डिपार्टमेंट के ज़रिए दवाओं की अवेलेबिलिटी और प्राइसिंग को रेगुलेट करना।
मेडिकल डिवाइस के लिए एक अलग रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाना।
मेडिकल डिवाइस बनाने में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना।
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत एनफोर्समेंट सिस्टम को मजबूत करना।
सूत्रों के मुताबिक, 2024 की CAG रिपोर्ट में केंद्र के क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट को न अपनाने और राज्य की हेल्थ पॉलिसी न होने के लिए महाराष्ट्र की आलोचना की गई थी। कम से कम 17 राज्य पहले ही इस एक्ट को अपना चुके हैं, जबकि कई दूसरे राज्यों ने अपने हेल्थकेयर कानून पेश किए हैं।
महाराष्ट्र अभी हेल्थकेयर इंस्टीट्यूशन्स को रेगुलेट करने के लिए मुख्य रूप से महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट्स एक्ट और महाराष्ट्र नर्सिंग होम्स रजिस्ट्रेशन एक्ट पर निर्भर है।
प्रस्तावित मॉनिटरिंग सिस्टम सभी क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स को कवर करेगा। यह प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन, फूड सेफ्टी, मेडिकल टेक्नोलॉजी, मेडिकल प्रोडक्ट्स, रिसर्च एक्टिविटीज और हेल्थ से जुड़े दूसरे कानूनों को लागू करने की भी देखरेख करेगा।
प्रस्ताव में राज्य की छह मेडिकल काउंसिल की जिम्मेदारियों को बढ़ाने की भी बात कही गई है। ये काउंसिल मॉडर्न मेडिसिन, आयुर्वेद, यूनानी, नर्सिंग, डेंटिस्ट्री और दूसरे हेल्थकेयर प्रोफेशन को रेगुलेट करती हैं।
हेल्थ स्ट्रैटेजी में कई लॉन्ग-टर्म पब्लिक हेल्थ टारगेट भी तय किए गए हैं, जैसे बच्चों की मौत की दर कम करना, जन्म के समय लाइफ एक्सपेक्टेंसी में सुधार करना, पब्लिक हेल्थ पर खर्च को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 2.5% तक बढ़ाना और हेल्थ पर होने वाले बड़े खर्च को 25% तक कम करना।
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