राज्य सरकार (maharashtra government)ने ग्रामीण इलाकों में रहने वालों को निर्माण क्षेत्र में राहत दी है। राज्य के ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ (hasan mushrif) ने कहा कि, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 3200 वर्ग फीट से कम भूमि पर निर्माण करने पर अब टाउन प्लानर के अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
लगभग 1600 वर्ग फुट (150 वर्ग मीटर) तक की भूमि के एक भूखंड पर निर्माण के लिए, ग्रामीणों को स्वामित्व दस्तावेज, लेआउट योजना / सर्वेक्षण मानचित्र, बिल्डिंग प्लान ये सभी प्लान यूनिफाइड DCR के अनुसार और लाइसेंस प्राप्त इंजीनियर का प्रमाण पत्र, इन सभी को सिर्फ ग्राम पंचायत के पास प्रस्तुत करना होगा और कुछ शुल्क देना होगा।इसके बाद ग्रामीण सीधे निर्माण शुरू कर सकते हैं।
3200 स्क्वायर फुट सीमा के भीतर निर्माण के लिए ग्राम पंचायत के निर्माण प्रमाणपत्र (commencement certificate) की आवश्यकता नहीं होगी। 1,600 से 3,200 वर्ग फुट (300 वर्ग मीटर) तक के भूखंडों पर निर्माण के लिए, ग्रामीणों को डीसीआर के अनुसार निर्माण की अनुमति के लिए ग्राम पंचायत को आवेदन करना होगा। ग्रामीणों को शुल्क का भुगतान करने के बाद, ग्राम पंचायत बिना किसी जांच के 10 दिनों के भीतर एक प्रमाण पत्र जारी करेगी।
मंत्री हसन मुश्रीफ ने कहा कि, ग्राम पंचायत स्तर पर निर्माण प्रक्रिया को और भी सरल बनाया गया है ताकि यह बाधित न हो।
यह निर्णय सरकार के शहरी विकास विभाग द्वारा जारी यूनिफाइड DCR (एकीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली) के अनुसार लिया गया है। इस संबंध में सरकारी पत्र ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी किया गया है और सभी जिला परिषदों को इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। यह निर्णय उन ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण की समस्याओं को दूर करेगा जो टाउन प्लानर से मंजूरी नहीं मिलने के कारण ठप पड़ जाते हैं। मंत्री हसन मुश्रीफ ने कहा कि टाउन प्लानर की मंजूरी के लिए रुके कार्यों को अब गति मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि, ग्रामीणों को ग्राउंड फ्लोर प्लस 2 और मंजिलों तक या स्टील्ट (stilt) प्लस 3 मंजिला तक निर्माण कर सकेंगे।
हालांकि, 3,200 वर्ग फीट या उससे अधिक के भूखंड पर निर्माण के लिए, टाउन प्लानर से अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा, चूंकि रत्नागिरी जिले की क्षेत्रीय योजना अभी भी जारी है, इसलिए यह नया निर्णय वर्तमान में रत्नागिरी जिले के लिए लागू नहीं होगा।
ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुश्रीफ ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में, नागरिक विविध निवासीय, व्यवसायिक या अन्य निर्माण करते हैं। ये अधिकांश निर्माण छोटे क्षेत्र के हैं। लेकिन अब तक के हर निर्माण के लिए टाउन प्लानर से अनुमति लेना अनिवार्य था। यहां तक कि छोटे क्षेत्र के छोटे निर्माणों के लिए, ग्रामीणों को मदद के लिए तालुका या जिला स्तर पर टाउन प्लानर की ओर रुख करना पड़ा। लेकिन अब लिया गया निर्णय ग्रामीणों की असुविधा को दूर करेगा और उनकी मुश्किलें भी होंगी।
3200 वर्ग फुट या उससे अधिक के भूखंड पर निवासियों, व्यापारियों और अन्य लोगों को निर्माण की मंजूरी के लिए नगर नियोजन विभाग में जाना होगा। पिछले 4 से 5 वर्षों में, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में मैनपावर की कमी के कारण, समय पर बिल्डिंग परमिट न मिलने के कारण नागरिकों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।जिससे निर्माण कार्य प्रभावित होता है। साथ ही, बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की जा सकी।
हालांकि इस निर्णय से सीमित निर्माणों के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है, साथ ही MRTP कानून अनुसार, अनुमति के लिए 387 पदों के निर्माण की आवश्यकता है। ग्रामीण विकास विभाग अब इन सभी समस्याओं को दूर करने की पहल कर रहा है।