धनगर समाज के आरक्षण के लिए मुख्यमंत्री ने एक बैठ बुलाई। धनगर कृती समिती के पदाधिकारी अविनाश पडलकर का आरोप है की इस बैठम में मुख्यमंत्री ने धनगर कृती समिती के किसी भी प्रतिनिधी को नहीं बुलाया जिससे ये बात साफ होती है की धनगर समाज को आरक्षण देने के मुद्दे पर सीएम का आश्वासन झूठा है।
समिती का कोई प्रतिनिधी नहीं
दरअसल मुख्यमंत्री ने सोमवार रात को धनगर आरक्षण मुद्दे पर एक बैठक बुलाई थी। अविनाश पडलकर का कहना है की ईस बैठक में सिर्फ शिवसेना और बीजेपी के लोगों को ही बुलाया गया था। इस बैठक में 35 लोग उपस्थित थे, शिवसेना बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और एनसीपी के मौजूदा और पूर्व विधायक भी इस बैठक में मौजूद थे। लेकिन इस बैठक में धनगर कृती समिती के एक भई पदाधिकारी को नहीं बुलाया गया।
2 सितंबर को अगली बैठक
धनगर समाज आरक्षण मामाले में पर अभी तक सीएम ने किसी भी तरह का कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया है। सरकार को घेरने के लिए 2 सितंबर को पुणे में कृती समिती की बैठक की जाएगी जिसमे आगे के दिशा के बारे में चर्चा की जाएगी।
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