महाराष्ट्र मे मराठा आऱक्षण को लेकर मुद्दा एक बार फिर से गरमाता जा रहा है। मराठा नेता मनोज जारंगे पाटिल ने कहा की की सरकार अगर मराठा समुदाय को आरक्षण नही देती है तो वो अपने आंदोलन को अगले स्तर तक लेकर जाएंगे। हालांकी इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दावा किया है की सरकार मराठा आरक्षण को लेकर कटीबद्ध है। (Government committed to providing reservation to Maratha community says Chief Minister Eknath Shinde)
"मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध"
मुख्यमंत्री ने कहा, ''ये एकनाथ शिंदे के शब्द हैं कि मराठा समुदाय को आरक्षण मिलेगा।'' मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि यह बेहद दुखद है कि मराठा समुदाय के लोग आत्महत्या करते हैं. साथ ही मुख्यमंत्री शिंदे ने भी आश्वासन दिया कि सरकार मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री शिंदे ने मराठा समुदाय के भाइयों से धैर्य रखने की अपील की। मनोज जारांगे ने सरकार को जो अल्टीमेटम दिया था, वह 24 तारीख को पूरा होगा, जिसके बाद उन्होंने भूख हड़ताल की घोषणा की।
मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा, “सरकार आरक्षण प्रदान करने के लिए सभी प्रयास कर रही है। सरकार मराठा समुदाय को स्थायी और कानूनी ढांचे में आरक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं अपनी बात रखूंगा बहुत संवेदनशील घटनाएं हो रही हैं. इसलिए किसी को भी अतिवादी कदम नहीं उठाना चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा।
सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण की उम्मीद फिर जगी
आर्थिक कारणों से जिस आंदोलन को आरक्षण दिया गया था वह हाईकोर्ट में तो टिक गया लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वह आंदोलन नहीं टिक सका लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वह मराठा आरक्षण मामले को देखेगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि जो मामले पहले सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हो सके थे, वे सभी मामले इस बार पेश किये जायेंगे।
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