कर्नाटक सीमा प्रश्न के खिलाफ प्रस्ताव विधानसभा में सर्वसम्मति से (Maharashtra Assembly unanimously passes anti-Karnataka border question resolution) पारित किया गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह प्रस्ताव रखा। कर्नाटक सीमा प्रश्न के खिलाफ प्रस्ताव विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( eknath shinde) ने यह प्रस्ताव रखा। इस समय उन्होंने महाराष्ट्र के बेलगाम, निपानी सहित 865 गांवों की भागीदारी की मांग करते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के बयान का विरोध किया है कि वह एक इंच भी नहीं देंगे।
महाराष्ट्र सरकार ने अपने प्रस्ताव में कहा कि वह सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी लोगों के पीछे खड़ी होगी और यह सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी लड़ाई लड़ेगी कि ये क्षेत्र महाराष्ट्र का हिस्सा बन जाएं। प्रस्ताव ने कर्नाटक प्रशासन की "मराठी आबादी पर अत्याचार और आतंकित करने" और "सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी विरोधी रुख" के लिए भी निंदा की।
सोमवार को शिंदे ने अपने पूर्ववर्ती उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा था, जिन्होंने मांग की थी कि कर्नाटक के मराठी भाषी क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाए। शिंदे ने सोमवार को संवाददाताओं से कहा, “हमें दूसरों से कोई सबक लेने की ज़रूरत नहीं है, हम सीमा क्षेत्र में रहने वालों के साथ मजबूती से खड़े हैं"