किसानों को दी गई लोन माफी राज्य सरकार के लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि किसानों को राहत देने का एक तरीका है। भले ही आने वाले समय में कोई चुनाव नहीं है, लेकिन राज्य सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए लोन माफ करने का फैसला किया है। इस स्कीम के तहत 36,585 करोड़ रुपये की लोन माफी दी जाएगी और इससे करीब 56 लाख किसानों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज कहा कि यह राज्य में अब तक की सबसे बड़ी लोन माफी है। उन्होंने यह भी कहा कि महिला किसानों को कानूनी किसान का दर्जा देने वाला बिल कल से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सेशन में पेश किया जाएगा।(Maharashtra Largest ever loan waiver of Rs 36,585 crore for farmers in the state)
प्रेस कॉन्फ्रेंस
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्य विधानसभा के मानसून सेशन से एक दिन पहले सह्याद्री गेस्ट हाउस में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुनेत्रा अजीत पवार, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर चंद्रकांत पाटिल, रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले, वॉटर रिसोर्स मिनिस्टर गिरीश महाजन, कोऑपरेशन मिनिस्टर बाबासाहेब पाटिल और दूसरे लोग मौजूद थे।
लोन माफी कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं
यह कहते हुए कि राज्य सरकार विधानसभा के मानसून सेशन के दौरान आम लोगों के मुद्दों पर पॉजिटिव तरीके से चर्चा करने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए कमिटेड है, मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि हालांकि लोन माफी कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन मुश्किल में फंसे किसानों को राहत देने के लिए यह ज़रूरी है। सरकार लोन माफी को किसानों को फिर से खड़ा होने और उन्हें नए लोन मिलने का रास्ता बनाने में मदद करने के लिए एक ज़रूरी टूल के तौर पर देखती है।
सरकार ने लोन माफ़ी को लेकर एक एक्सपर्ट कमिटी बनाई थी और उसे शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म उपायों के साथ-साथ बैंकिंग सिस्टम पर पड़ने वाले असर की स्टडी करने की ज़िम्मेदारी दी थी। कमिटी की रिपोर्ट के आधार पर कुछ क्राइटेरिया तय किए गए हैं। यह पक्का करने के लिए कि लोन माफ़ी को लागू करते समय किसानों के साथ कोई नाइंसाफ़ी न हो, मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर और कुछ मंत्रियों की एक सब-कमेटी बनाई गई है और उसे ज़रूरी बदलाव करने का अधिकार दिया गया है, ऐसा फडणवीस ने यह भी कहा।
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