केंद्र सरकार ने 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। महाराष्ट्र इस लक्ष्य को पाने में एक कदम आगे है और महाराष्ट्र नक्सलवाद से मुक्त होने की कगार पर खड़ा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह राज्य सरकार की दूर की नीतियों और पुलिस की कोशिशों की वजह से मुमकिन हो पाया है।(Maharashtra on the verge of getting rid of Naxalism says Chief Minister Devendra Fadnavis)
सबसे दूर के इलाकों में पुलिस चौकियां खोलने की जरूरत
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य से नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने के लिए सबसे दूर के इलाकों में पुलिस चौकियां खोली जानी चाहिए। सभी पुलिस चौकियों में ज़रूरी मैनपावर की नियुक्ति की जानी चाहिए और सभी सुविधाएं दी जानी चाहिए। नक्सलवाद से मुक्ति मिलने के बाद, जिन जगहों पर नई पुलिस चौकियां खोली गई हैं, वहां इलाके के लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए अलग-अलग कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। ऐसे कार्यक्रमों में सरकारी योजनाओं का लाभ गांव वालों को दिया जाना चाहिए। यहां के युवाओं को रोजगार दिया जाना चाहिए और स्थानीय उत्पादों की बिक्री के लिए बाजार बनाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, यह भी मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस मौके पर निर्देश दिया।
राज्य स्तर पर बनी कमेटी की रिव्यू मीटिंग
नेशनल प्लान और एक्शन प्लान के बारे में यूनिफाइड एक्शन मैकेनिज्म के ढांचे के अनुसार राज्य स्तर पर बनी कमेटी की रिव्यू मीटिंग मुख्यमंत्री फडणवीस की अध्यक्षता में विधान भवन के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हॉल में हुई।मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इनाम वाले नक्सलियों का सरेंडर पुलिस की कोशिशों से ही मुमकिन हो पाया है। नक्सल आंदोलन को हराने के लिए आगे आए उग्र नक्सलियों का सरेंडर करके गढ़चिरौली पुलिस को एक करोड़ रुपये का इनाम देने की प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए। नक्सल आंदोलन को हराने के लिए अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को प्रमोट किया जाना चाहिए। गढ़चिरौली जिले में अगर मिनिस्टर लेवल पर कोई मामला आता है, तो उसे नियमों के मुताबिक प्रायोरिटी पर पूरा किया जाना चाहिए।
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