राज्य महिला आयोग (state women commission) के वीभागीय कार्यालयों को अत्याचार की शिकार महिलाओं को शीघ्र न्याय दिलाने में मदद करने के लिए मंजूरी दी गई है और ये कार्यालय जल्द ही खोले जाएंगे। सभी वीभागीय आयुक्तालय मुख्यालयों में इन कार्यालयों की भूमिका शुरू की जाएगी । तदनुसार, 2020-21 के बजट भाषण में भी इसकी घोषणा की गई थी। इस संबंध में एक आदेश जारी करके, आयोग के विभागीय स्तर के कार्यालयों के वास्तविक कार्य को शुरू करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है।
इस फैसले से राज्य भर में अत्याचार की शिकार महिलाओ को बड़ी राहत मिलेगी। संभागीय मुख्यालय में महिला एवं बाल विकास (Women and children) के संभागीय उपायुक्त कार्यालय में महिला आयोग के कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए, वर्तमान में महिला और बाल विकास विभाग में उपलब्ध जनशक्ति की सहायता की जाएगी।
संभागीय उपायुक्त, महिला एवं बाल विकास को निर्देश दिया गया है कि वे इन कार्यालयों का काम राज्य महिला आयोग की सदस्य सचिव के साथ समन्वय से करें। महिलाओं के विवेक पर विशेषज्ञ परामर्शदाताओं से सलाह ली जाएगी, या स्थानीय पुलिस स्टेशन द्वारा उन महिलाओं की समस्याओं के तत्काल निवारण के लिए सहायता प्रदान की जाएगी, जिन्होंने इन प्रभागीय कार्यालयों के दायरे में समस्याओं को लाया है। सत्तारूढ़ ने यह भी स्पष्ट किया कि विभागीय कार्यालयों को महत्वपूर्ण प्रकृति के मामलों में या ऐसे मामलों में जहां आयोग मामले का संज्ञान लेता है, राज्य महिला आयोग की सलाह पर कार्रवाई करनी चाहिए।
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