सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में मराठा आरक्षण(Maratha reservation) पर अगली सुनवाई की तैयारियों की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में लोक निर्माण राज्य मंत्री और मराठा आरक्षण पर कैबिनेट सब-कमेटी के अध्यक्ष अशोक चव्हाण (Ashok chavhan) की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई है। नए महाराष्ट्र सदन में बैठक सोमवार शाम 5 बजे होगी।
मराठा समुदाय के समन्वय के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पांच निजी वकीलों की समिति के सदस्य और सरकारी वकील भी बैठक में ऑनलाइन भाग लेंगे। पिछली सुनवाई में, सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की थी कि मराठा आरक्षण पर नियमित सुनवाई 25 जनवरी से दैनिक आधार पर होगी।
इससे पहले, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, केंद्र (Central goverment) को सुप्रीम कोर्ट से इंद्र साहनी मामले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि मराठा आरक्षण पर अंतरिम रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इंद्र सहनी मामले का उल्लेख किया था और उल्लेख किया था कि महाराष्ट्र में आरक्षण 50 प्रतिशत हो गया है। आज, अधिकांश राज्यों में आरक्षण दर 50 प्रतिशत से ऊपर है। इसलिए, 30-वर्षीय इंद्र साहनी फैसले की समीक्षा करना आवश्यक है। जैसा कि 9 न्यायाधीशों द्वारा निर्णय दिया गया था, इसकी समीक्षा के लिए 9 या अधिक सदस्यों की एक बेंच स्थापित करना आवश्यक है।
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