लगातार विवाद में रहनेवाले नाणार प्रोजेक्ट को आखिरकार महाराष्ट्र सरकार ने रद्द कर दिया है। उद्योग मंत्री सुभाष देषाई ने शनिवार को नाणार प्रकल्र रद्द करने का एलान किया। इसके साथ ही नाणार प्रकल्प के लिए अधिग्रहित की गई किसानों की जमीन भी सरकार उन्हे वापस देगी।
सातबारा भी रद्द
उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने कहा की स्थानीय लोगों के विरोध के कारण, राज्य सरकार ने परियोजना को रद्द करने का फैसला किया हैठ। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के लिए जिन किसानों की जमीन ली गई है उन किसानों की जमीन को लौटाया जाएगा और MIDC की नाम किये गए सातबारा के स्टांप को भी रद्द कर दिया जाएगा। सरकार का कहना है की अब इस प्रोजेक्ट को उस जगह पर बनाया जाएगा जहा पर लोग इस पोर्जेक्ट का स्वागत किया जाएगा।
दरअसल नानार प्रोजेक्ट को लेकर कोकण के किसानों ने इसका काफी विरोध किया था। स्थानिय किसानों का कहना है की नानार प्रोजेक्ट के लिए सरकार जबरदस्ती उनकी जमीन ले रही है। किसानों ने इस प्रोजेक्ट के विरोध में कई बार मंत्रालय तक मार्च भी किया। शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन होने के पहले कोकण रिफायनरी प्रकल्प विरोधी संघर्ष समिति ने शिवसेना ने इस प्रोजेक् को रद्द करने की मांग भी की थी।
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