सरकारी आवास योजना से घर खरीदना चाह रहे उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। अब से, एक व्यक्ति को सरकारी आवास योजना से केवल एक घर मिलेगा। कैबिनेट की बैठक सोमवार को हुई और इस बैठक में निर्णय लिया गया है। साथ ही, सरकारी योजना ने एक व्यक्ति एक घर नीति को मंजूरी दी है। जिससे जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजना में घर पाने का मौका मिलेगा।
नई योजना
सरकार की नई नीति के अनुसार, यह बताया जा रहा है कि संबंधित विभाग, प्राधिकरण, स्थानीय स्व-सरकारी निकाय संबंधित कानूनों, नियमों और नीतियों में संशोधन के लिए तत्काल कार्रवाई करेंगे। इस बीच, म्हाडा, सिडको द्वारा आम जनता को मकान उपलब्ध कराए जाते हैं, जो राज्य सरकार और अन्य प्राधिकरणों के अधिकार में है। हालांकि, नई नीति के तहत, राज्य में किसी भी व्यक्ति या उसके परिवार को पहले से ही राज्य के किसी भी हिस्से में सरकारी आवास योजना में घर मिला है तो उसे दूसरा घर नहीं मिलेगा।
क्या है योजना
इस योजना के तहत अगर आपके आपके परिवार के किसी भी श्ख्स के पास एक सरकारी घर है तो उसे दूसरा सरकारी घर नहीं मिल सकता है। पुनर्विकास में भी ऐसे घर मिलने के बाद, उन्हें किसी अन्य सरकारी योजना में घर नहीं मिलेगा। हालांकि, यदि आप एक सरकारी आवास योजना में एक बड़ा घर खरीदना चाहते हैं, तो ग्राहक को 6 महीने के भीतर संबंधित प्राधिकरण या संस्था को घर बेचना होगा।
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