नए साल की शुरुआत में भीमा कोरेगांव जैसे मामले हुए हैं और राज्य सरकार इसके बारे में संवेदनशील नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच का आदेश दिया था, लेकिन इसके साथ ही इसकी जांच उच्च न्यायालय की मॉनिटर में होनी चाहीए। राधाकृष्ण विखे-पाटील ने विधानसभा में मांग की है की मुंबई में हुई घटना की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। 16 जनवरी को इस मामले में राधाकृष्ण विखे-पाटील राज्यपाल से मिलने जा रहे है और अगर इसके बाद भी इन मांगों को ध्यान में नहीं रखा गया तो वह बॉम्बे हाईकोर्ट में राज्य सरकार के खिलाफ एक जनहित याचिका दायक करेंगे।
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राज्य सरकार पर साधा निशाना
राधाकृष्ण विखे-पाटील ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा की सरकार के कामकाज में कोई सुधार नहीं हुआ है लेकिन उन्होंने केवल भ्रष्टाचार को संरक्षित किया है । भीमा कोरेगांव जैसे मामलों में सरकार की भूमिका असंवेदनशील थी। घटना के दिन से कुछ संवेदनशील मैसेज सोशल मीडिया पर घूम रहे थे, जिनपर गृह विभाग को ध्यान देना चाहिए था, लेकिन उन्होने ऐसा नहीं किया।
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युग तुली को फरार घोषित किया जाए
राधाकृष्ण विखे पाटील ने कहा की कमला मिल आग मामले में मोजोस ब्रिस्टो रेस्तरां के सह मालिक युग तुली फरार है। युग तुली को राज्य सरकार को फरार घोषित कर देना चाहिए।