मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए राज्य पिछड़ा आयोग ने एक रिपोर्ट पहले ही राज्य सरकार को सौप दी है, इसके साथ ही राज्य सरकार ने अब इस आऱक्षण को जमीन पर लाने के लिए एक उप समिति बनाई है। गुरुवार रात को सरकार ने इस संबंध में एक अध्यादेश भी जारी किया है।
राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटिल की अध्यक्षता में उप समिति गठित की गई है। इसमें विनोद तावडे, चंद्रशेखर बावनकुल, एकनाथ शिंदे, राम शिंदे, विष्णु सावरा और सुभाष देशमुख शामिल हैं। सरकार ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और एसईबीसी के तहत आरक्षण के लिए इसकी घोषणा की है।
सिफारिशों को पहनाएगी अम्ली जामा
वास्तव में आरक्षण देने के लिए सिफारिशों को कानून में बदलने के लिए इस उप-समिति की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 1 दिसंबर को मराठा समुदाय के लोगों को जश्म मनाने के लिए कहा था। हालांकी एनसीपी के नेता धनंजय मुंडे ने कहा है कि कैसे आरक्षण 6 दिनों में किया जाएगा और इसका जश्न कैसे मनाया जाए।
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