मुंबई - महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण द्वारा आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी को देने से सरकार ने इनकार कर दिया है। पृथ्वीराज चव्हाण ने जनसूचना अधिकार के तहत ताइवान की फॉक्सकॉन कंपनी के साथ किए करार पर सरकार से सूचना मांगी थी। जिसे सरकार की तरफ से इस तर्क के साथ देने से इनकार कर दिया गया कि यह सूचना व्यापक हित की दृष्टी से जारी करना उचित नहीं है और तीसरे पक्ष को इससे स्पर्धात्मक हानि हो सकती है। सरकार की तरफ से भेजे गए पत्र में जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(क), (घ), (ड) व धारा 11 के नियमों का हवाला दिया गया है। इस बारे में पृथ्वीराज चव्हाण का दावा है कि यह कंपनी राज्य में निवेश करने को तैयार नहीं है, राज्य सरकार केवल निवेश के आंकड़े बढ़ाने और रोजगार का झांसा देने के लिए करार की बात कह रही है।